काठमाडौं, २० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो । यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षण वापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।
