नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । मानौं, समस्या समाधान भइसक्यो, त्यसैले कोही बोल्नै पर्दैन र केही गर्नै पर्दैन अब भने जस्तो गरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दल र तिनका नेता चुपचाप देखिन्छन् । नेपाली भूमिमा भारतीय संरचनाहरु निरन्तर बनिरहँदा पनि कोही नबोल्नुलाई राष्ट्रियताको मुद्दालाई दलहरुले चुनावी नारा मात्र बनाएका रहेछन भनेर बुझ्न अब गाह्रो छैन । परेको बेला नबोल्ने र सक्ने बेलामा केही नगर्ने नेताहरुको राष्ट्रवादी रटानलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?
नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्रमा अत्यधिक प्रयोग हुने शव्द बनेको छ, राष्ट्रियता । स्वभाविक पनि हो– राष्ट्र, राष्ट्रियता सबैको प्यारो अनि सबैसंग समान रुपले सरोकार राख्ने विषय हो । राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दै उछालिने शव्दावलीहरु राजनीतिक दलहरुको अथवा नेतृत्वको कार्यपद्धती बन्न सकेको छ कि छैन, छ भने त्यसको मर्म अनुसारको प्रतिबिम्ब छ कि छैन ? यो चाहीं खोजीको विषय हुनसक्छ । सबै जसो पार्टीको चुनावी अभियानको माध्यम बनेको राष्ट्र र राष्ट्रियता चुनावको मतगणनासँगै लगभग हराउने गरेको पाइन्छ ।
२०४६ साल यताका प्रायः सबै जसो राष्ट्रिय दलहरु सरकारमा पुगिसके । सबैको एजेण्डा थियो, भारतसँगको असमान सन्धी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ । नेपाल र नेपालीको हितमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ । यो ३० वर्षको अवधिमा बोलिएका यि कुराहरु कति कार्यान्वयन भए, पहल कति भए ? २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पहिलो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री अधिकारीले १९५० को सन्धीको सन्दर्भमा प्रश्न उठाए रे । तर त्यो प्रश्न केवल प्रश्न मात्रै थियो वा लिपीवद्ध पनि भयो । अहिलेसम्म कुनै निरुपण छैन ।
नेपाल भारतका सरकार प्रमुखहरु ओहोर दोहोर गर्ने अनि यस्तो भनियो, त्यस्तो भनियो भन्ने ओठे प्रवृत्ति बाहेक अहिलेसम्म कुनै सरकारले भारतसँग लिपीवद्ध शैलीमा कुरा उठाएको बाहिर आएको छैन । यसको मतलव औपचारिक कुरा उठेकै छैन । लेखापढी समेत नभएको विषय भारतले दिएन भन्नु कति सान्दर्भिक होला ? अर्काको देशको निगाहमा टिकेको हाम्रो देशको राष्ट्रियता नेतृत्वले कुर्सी पाउने बित्तिकै अलमलिने गर्छ । जनतासँग भोट माग्ने बेलामा प्रयोग हुने राष्ट्रवादी कथनहरु सत्ताको निरन्तरताको निमित्त सदैव हानिकारक मानिन्छ ।
जबजब सत्ता कमजोर बन्छ, तब तब फेरी राष्ट्र र राष्ट्रियता जनताको अगाडि आउँछ । कार्यकर्ता काठमाडौंका लैनचौर र माइतघर मण्डलामा उफ्रन्छन । संचार क्षेत्रले समाचार पाउँछ । दुई चार दिनमा कुरा मिल्छ । विषयवस्तु टुंगिन्छ । फेरी अर्काे संकट नआएसम्मको लागि यस्ता विषय सत्ताको लागि कर्णप्रिय समेत हुंदैनन् । नेपालले पहिलो पटक सर्वसम्मत रुपमा गरेको नक्सा संशोधनको निर्णय अहिले यस्तै राजनीतिक उपक्रमको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ । सबैतिर सामसुम छ । मानौं, समस्या समाधान भइसक्यो । अब भारतीय सेना प्रमुख सम्मान खानको निमित्त नेपाल आउँदैछन । नेपाल स्वागत गर्न तम्तयार छ ।
केही समय अघिसम्म समस्या समाधान नभएसम्म नेपालका मन्त्रीहरु भारत नजाने रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो । सीमा सम्बन्धी विषय हटाएर अन्य विषयमा कुरा नगर्ने रे भन्ने पनि सुनिएको थियो । तर यी विषयहरु न जनता न नेता कसैको मानसपटलमा रहनु पर्ने अवस्थासम्म छैन । किनभने, सीमाको विषय उठाएर र कालापानीको विषय उठाएर जोखिम मोल्न अब कोही चाहँदैन । कमसेकम भारतीय सेना प्रमुखको सम्मानको कार्यक्रम त सीमा समस्या समाधान नभएसम्म स्थगित गर्न सकिन्थ्यो नि । एकतर्फी रुपमै भएपनि लेखापढी गरेर नेपालको समस्या भारतसंग राख्न सकिन्थ्यो नि । त्यतातर्फ सोच्ने फुर्सद कसैको पनि छैन ।
नेपालले नक्सा बनायो, भारतले नक्कली भनिदियो । नेपालले दाबी गरेको भूभागमा भारतका सम्पूर्ण संरचनाहरु यथावत बनिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले विकास निर्माण तिब्र बनाएको छ । त्यस भूभागमा बस्ने नेपालीहरुलाई छिमेकीले पाएको सुविधा नेपाली भएकै कारण नपाउँदा कताकता मन अमिलो भइ रहेकै होला । एकातर्फ झिलीमिली अर्काेतर्फ रित्तो हात । इस्टमित्रबाट आफ्नो घरमा आउँदा गुफाको बास जस्तो । यी जनताले कहिलेसम्म नेपालको गुनगान गाउलान ?
राष्ट्र र राष्ट्रियता ख्यालख्यालको विषय होइन । मुटु भित्रको धड्कन हो । यो शव्द बोल्न सजिलो छ । निर्वाह गर्न बोले जस्तो छैन । बाध्यतावश बोल्न परेको शव्दले कसैलाई राष्ट्रवादी बनाउँदैन । सकिन्छ भने भारतीय सेना प्रमुखको सम्मान कार्यक्रम स्थगित हुनैपर्छ ।
