बटुकनाथ झा
जनकपुरधाम, १० असोज । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले एक साता भित्र प्रहरी समायोजन गरि संचालनको अधिकार प्रदेशलाई नदिए सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिनु भएको छ ।
शनिबार बिहान पत्रकारसंग कुरा गर्दै उहाँले संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको र सो कै आधारमा प्रहरी समायोजन ऐन पारित भई कार्यान्वयमा आइ सकेको भएपनि समायोजनमा आलटाल गर्नु संविधान विपरित रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँले प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीले शुक्रबार संघीय मन्त्रालयमा पत्र लेखी प्रहरी खटन पटनको जिम्मा दिन आग्रह गरि सकेको हुँदा उक्त अवधीमा खटन पटनको अधिकार प्रत्योजन नगरिए बाध्य भएर सर्वोच्चको सवैधानिक बेन्च जाने चेतावनी दिनु भएको हो ।
गत माघ महिनामै प्रमाणी करणभएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु संघीयता प्रतिको बेइमानी रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले संघीय सरकारको रबैया केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । विभिन्न बहानामा संघीयतालाई नै फेल गराउने प्रयास संघीय सरकार बाट भै रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयलाई फेल गराउने खेलमा लाग्नेहरु आफै समाप्त हुने चेतावनी समेत दिनु भएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय सरकारलाई यथासिघ्र प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै उहाँले संघीय ऐन अनुसार यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’, पत्रमा भनिएको छ, सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।
प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै आठ महिना वितिसकेको छ । कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हो । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुन नकसेको अवस्था छ ।
संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सुचीमा राखेको अवस्था छ ।
