काठमाडौं, ७ असोज । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावनादेखि दण्ड सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघीयताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रहोबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सो समयावधि भित्र नबुझाएमा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिले समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ । बाल संगठन दयनीय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली व्यवहार र नीति भएको समितिको ठहर छ ।
