काठमाडौँ, ९ असोज । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पुनः उपसमितिमा नै फिर्ता भएको छ। सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था फरकफरक कानुनमा उल्लेख गर्ने सरकारको प्रस्तावपछि विधेयक पुनः उपसमितिमै फिर्ता भएको हो।

जनस्तरमा आलोचना

पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यको स्रोतसाधन र क्षमताभन्दा बढी सुविधा दिइएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेका बेला पुनः सांसदको सुविधाका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवासुविधा विधेयक परिमार्जन गरी पूर्वसांसदको सेवासुविधा तय गर्ने सरकारको तयारी रहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

सुविधा विचाराधीन विधेयकमा

गत शुक्रबार मात्र उपसमितिले अवकाशप्राप्त सांसदलाई पनि औषधिउपचारको व्यवस्थासहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन सोमबार समितिमा पेस भएको हो । सरकारको प्रस्तावअनुसार अब पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधामात्र विचाराधीन विधेयकमा राखिनेछ। अवकाश प्राप्त सांसदको हकमा भने सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा विधेयक संशोधन गरी थप गरिनेछ।

पारितको सम्भावना

विधेयक पुनः उपसमितिमा फिर्ता भएसँगै वर्तमान संसद्बाटै विधेयक पारितको सम्भावना कमजोर भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनसँगै संसद् विघटन हुनेछ। मनोनयनका लागि कात्तिक ५ गतेको समय तोकिएको छ।

के थियो प्रतिवेदनमा ?

असोज १ गते नै उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । काँग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले अपकाशपछि सांसदहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थासहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उपसमितिले विधेयकमा रहेको पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा थप गरेको थियो। परिभाषामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँगै पूर्वसांसदलाई पनि राखिएको थियो। परिभाषामा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका-संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई पनि विशिष्ट व्यक्तिमा थप गरिएको थियो। आजको गोरखापत्रमा खबर छ।