काठमाडौँ, ८ असोज । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग नै नगरेको विषयमा संसदले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर थप सुविधा दिएको पाइएको छ। अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षमा फेल भए पनि आठौ संशोधन अनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनु पर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरुसंग यी सबै माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनसन बसेका थिए। अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनसनमा माग थपेका थिए। उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्ने भन्ने नै थिएन ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद सचिवालयमा ऐन संसोधनको विधेयक दर्ता गराउदा अस्थायी शिक्षकसंग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा लगे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ । संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
संसदमा भदौ १२ मा विधेयकमाथि छलफल हुदा पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा राखेर संसोधन गर्न लागेको भन्दै बिरोध गरेका थिए । यसरी अस्थायी शिक्षकको माग भन्दै ऐन संशोधन गराउन कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका नेता नै लागि परे।
उनीहरुले माग नगरेको बिषयमा यी तीनै दलले सहमती गरेर अस्थायी शिक्षकको सुविधा बढाए । अघिल्लो ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने भनिएको ७ हजार दरबन्दीमध्ये पछिल्लो संशोधनमा २६ प्रतिशत पनि आन्तरिकलाई दिइएको छ। पढाएर थाकेपछि सुविधा लिएर घर जान चाहेका १० हजार शिक्षकलाई पुन: परीक्षा दिने व्यवस्था गरे । उनीहरु ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै हरेस खाएर सुविधा रोजेका थिए । फेल भयो भने पाउने सुविधा पनि गुम्ने भन्दै परीक्षा त्यगेका थिए। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
