काठमाडौं, ५ भदौ । सरकारद्वारा गरिने सामान्य कामकाज समेत विवादको विषय बन्दै गएपछि नेकपा भित्रको विवाद कहिल्यै टुंगिने छाँट देखिंदैन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्रीको दैनिक कामकाजसंँग धेरै नै सरोकार राख्न थालेपछि सरकारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । निरन्तर रुपमा उठ्दै आएको पुराना एजेण्डाहरुमा अब नयाँ एजेण्डा थपिएको छ, मन्त्रिपरिषदले गरेको नयाँ नियुक्ति ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि गम्भीर प्रश्न सृजना भएको छ, अब सरकारी निर्णयहरु कसरी गर्ने ? पार्टी पंक्तिका असन्तुष्ट समूहले भने अनुसार कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दा घरघरमा गएर समर्थन जुटाउँदै क्याविनेटलाई रबर स्ट्याम्प बनाउने वा संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी काम निर्धक्कसँग गर्ने ? यदि दोश्रो बाटो नरोज्ने हो भने, सरकार अझै अलोकप्रिय र अकर्मण्य बन्ने निश्चित छ । संसारमा कहीं पनि यस्ता प्रकारका विवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई घराउ गर्ने चलन हुँदैन ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता चलाउने कार्यकारी अधिकार दिएको छ । त्यसको मूल्यांकन र परिमार्जन गर्ने निकाय संसदमा क्रियाशील संसदीय समितिहरु हुने गर्छन । तर असन्तुष्टि पाखेकै नाउँमा सरकारलाई घेराउ गर्न बनेको व्यक्तिहरुको झुण्डबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रक्रृया अनुसार यदि सत्ताको बण्डा गर्न थालियो भने त्यसले सरकारी कामकाज अरु फितलो हुँदै जाने निश्चित छ । देश महामारीमा छ । अस्पतालहरु भरिभराउ हुन थालेका छन् । देशभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गरिबीले गर्दा दैनिकी अत्यन्त असहज बन्दै गएको छ ।
अरु सवालहरु त कता हो कता, यस्तो अवस्थामा पनि नीतिगत निर्णयहरुमा ध्यान नदिइ एकोहोरो शैलीमा सत्ताको खेलतर्फ लागि रहनु जिम्मेवार नेतृत्वको लागि कति सान्दर्भिक होला ? दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छैन होला र ? देशको समस्या, कोरोना महामारी, इत्यादिबारे उहाँले बुझ्नु भएको छैन होला र ? देश अरु भयावह बन्दै गयो भने त्यसको जिम्मेवारीबाट कोही उम्कन मिल्ला र ? एकले अर्काेलाई जतिसुकै दोष दिएपनि जनताले नजिकबाट सबैलाई हेरिरहेका छन् । गुण र दोषको आधारमा जनताको नजरबाट कोही बचुँला भनेर नचिताए हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संवैधानिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै जनता र जनजीविकाको सवालमा निर्णय गर्न समय लगाउनु हुँदैन । कार्यकारी प्रमुख भएको कारणले जनताको नजर प्रधानमन्त्रीप्रति नै हुन्छ । निदाएको अभिनय गरेको जमातलाई बिउँताउने असफल प्रयास गर्नुभन्दा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक प्रकारको समस्याको निराकरणमा जोड दिन सक्यो भने, अकर्मण्य अवस्थाले निकास पाउन सक्छ । काम गर्न दिएनन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जनताले निर्दोष मान्दैनन् ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने पदहरुको सृजना गर्ने र त्यसको पदपूर्ति गर्ने काम संविधान र कानुन अनुसार हुनुपर्छ । अदृष्य प्रपञ्च सबै बन्द हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रृया छोटो र सरल हुनुपर्छ । असहज अवस्थामा खेल्न खोज्ने अवसरवादी तत्वहरुसंग सावधान हुँदै सम्झौताद्धारा गरिने पुरानो वातावरणलाई विराम दिन सकियो भने झण्डै दुई तिहाई सरकारको सार्थकता देखिन्थ्यो कि ?
