काठमाडौं, ५ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान हुने भएको छ । अख्तियारले लोडसेडिङको मारमा परेका उद्योगसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएपछि विवाद समाधान हुने भएको हो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले अख्तियारले काटेको पत्रलाई मुख्य आधार बनाएर विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अख्तियारले तीन ओटा बुँदालाई समेटेर तीन ओटै निकायमा पत्राचार गरेको छ । त्यसलाई मनन गरेर नियमन आयोगले उचित निर्णय लिन्छ ‘।
अख्तियारले तीन ओटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर तीन ओटा निकायलाई पत्राचार गरेको र आफूले त्यो पत्र प्राप्त गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा जे निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ, त्यो निर्णय अन्य उद्योगलाई पनि लागू गर्नुपर्ने, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिए पनि लोडसेडिङमा बसे नबसेको टाइम अफ टेड (टीओडी) मिटर हेरेर त्यही अनुसार विलिङ गर्न पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी, लोडसेडिङ अन्त भएपश्चात बढी शुल्क नलिन पनि अख्तियारले पत्राचार गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
