काठमाडौं, ११ साउन । भारतद्वारा कब्जा गरिएका नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय भएकोमा यतिबेला नेकपा नेतृत्व गण आफ्नो कित्ताबाट जस लिने तिव्र होडबाजीमा लागिरहेको देखिन्छ । नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ नेताहरु सरकारद्धारा भएका सबै प्रकारका कामहरुको सामुहिक जस पार्र्टीगत रुपमा लिनु पर्नेमा व्यक्ति जस लिने होडबाजी देखिएसंगै, नेकपा भित्र व्यक्तिवाद कति फस्टाएको रहेछ भन्ने, सजिलै बुझन सकिन्छ ।
एउटा कामको जस लिने होडबाजी महिनाैंसम्म नसकिएबाट सिगाें पार्टीपंक्ति काम विनाको भजन मण्डलीको रुपमा विस्तारै रुपान्तरित हुंदैछ । सम्पूर्ण क्षेत्र विकृत छन् । छिमेकी देशसंगको सल्टाउनु पर्ने विषय पनि कयौं छन् । आन्तरिक समस्याका पहाडहरु त भन्नै परेन । आर्थिक रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्र जर्जर छन् । तर आन्तरिक झगडा गरेर कहिल्यै नथाकेको पार्टीपंक्ति यतिबेला झण्डै दुई महिना अगाडि भएको निर्णयको सन्दर्भमै केन्द्रित छ ।
यतिबेला नेकपा भित्रको राजनीतिक समिकरणको हिसाबले हेर्ने हो भने, दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीपंक्ति भित्र बहुमत छ भन्ने बुझिएको छ । सचिवालयको बैठकले निर्णय गरेसंगै यदि लिम्पीयाधुरा कालाकापानी, लिपुलेक लगाएतका भू–भाग नेपालको नक्सामा समेटन्को लागि प्रधानमन्त्री मजवुर भएको हो भने, यसबाट त पार्टीपंक्तिलाई अरु हौसला मिल्नु पर्ने हो । अरु थप निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीको निमित्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्देै देशलाई गतिशिल बनाउनु पर्ने हो ।
नेपाल भारत विचका थुप्रै असमान सन्धी सम्झौताको प्रसंगहरुकोबारेमा के नेकपा सचिवालय बोल्न सक्ला ? भारतसंगको सिमानाको प्रसंग जनभावना अनुसार नियमित गर्ने, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त फलफूल, तरकारी जस्ता बस्तुहरुको आयात तत्काल नियन्त्रण गर्ने, भूमि व्यवस्थामा सहजिकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा सम्पूर्ण शक्ती केन्द्रित गर्ने लगाएतका निर्णयहरु बाध्यात्मक कार्यान्वयनको लागि निर्देशनात्मक आदेश सहितको सचिवालयको निर्णय हुन सक्यो भने, यो सिंगो देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छ ।
यस्तो निर्णय सचिवालयले गर्न सकेको अवस्थामा, यदि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसके, सिंगो देशभरिको जनताले पार्टि अध्यक्ष प्रचण्ड लगाएतका नेताहरुलाई भए भरको जस दिनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तनसम्मको योजनाहरु समेत औचित्यपूर्ण ठहरिन सक्छ । तर मुश्किलले भएको कामको होडवाजीको रटानले सत्ता परिवर्तनको औचित्य सिद्ध सक्ने देखिंदैन । सबैको भूमिका जनताले देखेका छन् ।
समाजवादका थुप्रै कहानीहरु जनताले सुनेको धेरै वर्ष भयो । दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको आन्तरिक अर्थतन्त्र र सीमित पारिदै गएको अवसरहरुको सम्भावनाले समाजवाद आउँदैन । आफनो सम्पूर्ण बजार विदेशीलाई दिंदै आन्तरिक उत्पादन हुनै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने नीतिले समाजवाद ल्याउँदैन । हजाराैं नेपालीलाई देश भित्र टिकाउन नसकि विदेशिनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेर कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्ने ? अनेकौं आन्तरिक सम्भावनालाई औचित्यहिन बनाउँदै गरिने राजनीति र असारे विकासको कोलाहलले समाजवाद होइन, सम्पूर्ण रुपमा विकृति र विसंगति मात्र निम्त्याउँछ ।
त्यसैले सिंगो पार्र्टीपंक्तिको ध्यान सत्ताको निमित होइन, सत्तालाई औचित्यपूर्ण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरत छ । जनभावना अनुसार निर्णय हुन सक्यो भने निर्णयको जस लिनको निमित्त नेता अग्रसर हुनै पर्देैन । जनता आफैंले पर्याप्त जस नेतालाई दिनेछन ।
