समाचार

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ थप गरेको नयाँ दरबन्दीमा हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए), सीएमए र ल्याब टेक्निसियन समूहलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले ३५ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवामा स्थायी दरबन्दी थप गरे पनि आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनकपुरधामको जनकचोकमा नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पुत्ला दहन गरी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीले साढे तीन दशकपछि दरबन्दी थप हुनु खुशीको कुरा भएपनि एचए, सीएमए र ल्याव समूहको दरबन्दी शून्य राखिनु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर यस्तो विभेदकारी निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो । अधिकारीले सरकारले तत्काल यो निर्णय नसच्याए र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे आगामी वैशाख २८ गतेदेखि काठमाडौँमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
सरकारले दुई दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९ सय ७७ जना नयाँ स्थायी प्राविधिक तथा विशेषज्ञको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले गत बुधबार स्वीकृत गरिसकेको छ । तर उक्त दरबन्दीमा केही निश्चित समूहलाई मात्र समेटिएपछि आधारभूत तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सडकमा उत्रिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका कुनैपनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कानून दिवसको अवसरमा आयोजितसमारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गर्नभएको हो । उहाँले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी’ बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने दुष्प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउनु भयो । विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिने आँट र प्रतिवद्धता सबै सरोकारवालाले देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु । एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न, त्यसैले विधिको हत्या गरेर गरिने कार्यले अन्ततः निरंकुशता निम्त्याउँछ ।’
एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न नसकिने भन्दै विधिको हत्या गरेर गरिने कार्यले अन्ततः निरंकुशता निम्त्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन र बढ्दो मुद्दाको कार्यचाप व्यवस्थापन नै वर्तमान समयको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
कानून दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण सम्भव हुने बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको चर्चा गर्दै न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको उच्च समर्पण भाव र उत्तरदायित्व बोधका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार न्यायपालिकाले पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्याय सम्पादनलाई शिघ्र र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज तुल्याई जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने दिशामा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । देशमा भएको आर्थिक एवं भौतिक विकाससँगै अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या र प्रकृतिमा विविधता आउँदा कार्यचाप बढेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले हाल देशभर करिव १ लाख २५ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान र ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । यो अवस्थाले कानूनको शासनकै मूल्य–मान्यतामाथि चुनौती थपेको बताउँदै उहाँले फैसला कार्यान्वयनमा सरकार र सुरक्षा निकायको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबाट न्यायपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र मिसिलहरूमा क्षति पुगेका कारण सेवा प्रवाहमा केही असहजता आएको भएपनि नेपाल सरकार र सरोकारवालाको सहयोगमा स्थिति सहज बनाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । न्यायिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउन स्थानीय न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धति र ‘प्री–लिटिगेसन मिडिएसन’को सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उहाँले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच मजबुत बनाउन निःशुल्क कानूनी सहायता र नेपाल बार एशोसिएशनमार्फत ‘प्रो–बोनो’ सेवाको विस्तार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यता अक्षुण्ण राख्दै न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउन सामूहिक प्रयास जारी रहने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा एवं सहारा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कानून दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वमाथि जोड दिनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन समयमा राज्यशक्तिको स्रोत कार्यकारिणीमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा उक्त ऐनको कार्यान्वयनले शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमै अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र सक्षम न्यायपालिका जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानून दिवसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सके मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिने बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र नागरिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आधुनिक पद्धति र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मुद्दाको शिघ्र व्यवस्थापन र न्यायिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि सम्बन्धित सबैमा सकारात्मक सोच र प्रेरणा जाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सांसदहरुका लागी आयोजना गरेको संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण शुरु भएको छ ।
शनिवार ललितपुरमा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरुलाई संसदीय समितिमा हुने छलफल, संसदमा राख्ने प्रश्तुती, संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी, दायित्व तथा विषयगत छलफलसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ । सांसदहरुको क्षमता विकास गर्ने, आत्ममुल्यांकन गर्ने, सिक्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसरका लागी प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको रास्वपाले जनाएको छ । शनिवारदेखी शुरु भएको प्रशिक्षण आईतवारसम्म चल्नेछ । आईतवार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रशिक्षणको समापन गर्नेछन् । प्रशिक्षण कार्यक्रममा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभापति लामीछाने भने सहभागी छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदहरुलाई राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरुको उपस्थिति न्युन देखिएको छ ।
रास्वपाले शनिवार राखेको संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरु कम उपस्थित भएका हुन् । रास्वपाका १ सय ८२ जना सांसद छन् तर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरु कम उपस्थित भएपछि संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सार्वजानिक रुपमा नै असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसदहरुले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कम महत्व दिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षणमा अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्नु संसदीय भुमिकाबाट विमुख हुने संकेत भएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम औपचारिकता मात्र नभई आत्ममूल्यांकन, अनुभव आदान–प्रदान र नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसर भएको बताउनु भयो । तर यस्ता कार्यक्रममा सबै सांसद उपस्थित नहुनु गम्भिर विषय रहेको उहाँको भनाई छ । पराजुलीले यसको पार्टी र संसदीय दलले मूल्यांकन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । जनताले केवल नयाँ अनुहार नभई नयाँ सोच, कार्यशैली र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेकोले सांसदहरूले अध्ययन, तयारी, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । अब राजनीति केवल नाराले मात्रै नचल्ने भन्दै उहाँले क्षमता, अध्ययन र परिणामले नै जनताको विश्वास जित्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताले अब ‘कसले के भन्यो’ भन्दा ‘कसले के ग¥यो’ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ सोच, संस्कार र कार्यशैली खोजिरहेका छन् । राजनीतिलाई सेवा, जिम्मेवारी र परिणामसंग जोड्ने जनअपेक्षा अहिले बलियो बनेको छ । यस्तो समयमा जनताबाट प्राप्त विश्वासलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ । हामीले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उर्जा, पारदर्शिता, अध्ययनशीलता र जनउत्तरदायित्वको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारी भुमिका, पार्टी र सरकारबीचको समन्वय, संसदीय मर्यादा, आचरण र विषयगत तथ्यमा आधारित बहस, जनतासंग जोडिएको उत्तरदायी व्यवहार तथा प्रभावकारी नेतृत्व विकासको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ । आजको राजनीति केवल नाराले चल्दैन, क्षमता, तयारी, अध्ययन र परिणामले चल्दछ । जनताले अब कसले के भन्यो भन्दा पनि कसले के गर्यो भन्ने मुल्यांकन गर्न थालेका छन् । त्यसैले हामी सबैले आफुलाई निरन्तर सक्षम, जिम्मेवार र जनमुखि बनाउदै लैजान अति आवश्यक रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी राजनीतिलाई आफ्नो मुल आधार बनाएको छ । पार्टीको वाचा पत्र, सरकारका १ सय प्राथमिकता तथा जनतासंग गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम सांसद र सशक्त संसद आवश्यक रहेको छ । यो प्रशिक्षण केवल औपचारिक कार्यक्रम होइन, यो आत्ममुल्यांकन गर्ने, सिक्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । हामीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम ११ बजेबाट शुरु गर्ने तय गरिएको थियो । संसदीय दलमा निरन्तर सूचना प्रवाह भएको थियो तर मैले सबै सांसदहरु यहाँ उपस्थित भएको देखेको छैन । संसदीय दलको उप–नेताको हैसियतमा म यहाँहरुलाई केही अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टीले बिशेष गरि संसदीय दलमा उपस्थित हुनुभएका सबै सांसदहरुको क्षमता बिकासका लागि आयोजना गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई कम महत्व दिइनु र त्यसपछि आफ्ना अन्य कामलाई प्राथमिकतामा राखिनु भनेको संसदीय भुमिकाबाट बिमुख हुने प्रयास गर्नु हो । पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट यी कुरालाई मुल्यांकन गरिनेछ ।’ 
उहाँले प्रशिक्षणको अन्तिमसम्म सहभागी भई यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न र कमजोरी सुधारका सुझाव दिन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सुरुवात मात्र भएको र आगामी दिनमा थप विषय समेटेर नियमित प्रशिक्षण सत्र सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी अधिवेशन र बजेटको व्यस्ततालाई ध्यानमा राख्दै केही सत्रहरू स्थगित गरिएको बताउनु भयो ।

रुस र युक्रेन तीन दिनका लागि युद्धविराम गर्न र एक–एक हजार युद्धबन्दी साटासाट गर्न सहमत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा अघि सारिएको यस प्रश्तावलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका हुन् । रुसी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार युरी उसाकोभले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशनअनुसार ट्रम्पको प्रश्तावलाई रुसी पक्षले स्वीकार गरेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका छन् ।
यता, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत रुससँग १ हजार–१ हजारको अनुपातमा युद्धबन्दी साटासाट गर्न सहमति भएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले मे ९, १० र ११ का लागि युद्धविराम लागू हुने बताउँदै बन्दी साटासाटका लागि आवश्यक तयारी तत्काल शुरु गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यसैबीच, मे ९ मा मस्कोमा आयोजना हुने विजय दिवस परेडलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले एक विशेष आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । मानवीय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै उक्त परेडको समयमा मस्कोको रेड स्क्वायर क्षेत्रलाई युक्रेनी हतियार प्रयोगको योजनाबाट बाहिर राखिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको वेबसाइटमा प्रकाशित दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमार्फत यस सहमतिको बारेमा जानकारी दिँदै दुवै देशबीच सबै प्रकारका सैन्य गतिविधि स्थगित हुने र ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दीको साटासाट हुने बताउनुभएको थियो ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले मे ८ को मध्यरातदेखि मे १० सम्मका लागि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका सबै रुसी सैन्य समूहहरूले आफ्ना सैन्य कारबाहीहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जनाएको छ ।

ज्येष्ठनागरिकको अवस्था, विद्यमान चुनौती र अन्तर–पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणका विषयमा केन्द्रित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुरु भएको उक्त सम्मेलनको समुद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको हो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का नेता ईश्वर पोखरेलले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केवल सामाजिक सुरक्षा र सम्मानको घेरामा मात्र सिमित नराखी उनीहरूलाई ज्ञान र अनुभवको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राज्य सञ्चालन, समाज रूपान्तरण र पारिवारिक समृद्धिमा सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको योगदानको स्मरण गर्दै नेता पोखरेलले उहाँको विचार र निष्ठालाई चिरस्थायी बनाउन प्रतिष्ठानले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । २०५६ सालमा स्थापित प्रतिष्ठानले ज्येष्ठ नागरिकका लागि देश दर्शन, सम्मान कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर तथा साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै, युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न मोरङमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी स्वरोजगारीका क्षेत्रमा समेत काम भइरहेको पोखरेलले बताउनु भयो ।

सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई व्यवस्थित अभिलेखका रूपमा प्रकाशन गरी नीति निर्माणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप हस्तान्तरण’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले अधिकारीलाई दक्षिण एशियाकै प्रथम निर्वाचित वामपन्थी प्रधानमन्त्री तथा सरल र सादगी नेताका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले वि.सं. २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक वृद्ध भत्ताको शुरुवात गरेको ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा १०० रुपैयाँबाट शुरु भएको भत्ता हाल ४ हजार पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षामा सो कदम कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनु भयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजको एक विशिष्ट वर्गका रूपमा परिभाषित गर्दै राष्ट्रपतिले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, उचित खानपान र स–सम्मान बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरण, युवा पुस्ताको वैदेशिक रोजगारी र पारिवारिक असमझदारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूले अपहेलित हुनुपरेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको जनसङ्ख्या पनि बिस्तारै बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्य मुलुकका सफल अभ्यासहरूबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनले अन्तर–पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण र ज्येष्ठ नागरिकको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एक सेतुको काम गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभयो ।