बुटवल । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन कांग्रेसलाई गलपासो भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने निर्णय भएपनि भागबण्डा मिलाउने विषयलाई लिएर उनीहरुबीच तीव्र अविश्वास देखिएको छ ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन सुरुदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय तहको निर्णयसँगै गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि खुलेर चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रुची देखाएका छैनन् ।
गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका उनी केन्द्रीय तहको निर्णय र निर्देशनसँगै अप्ठेरोमा परेका हुन् । व्यक्तिगत रुपमा उनी अझै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । नीतिगत रुपमा पार्टीले निर्णय गरेपछि भने त्यसको विरोध गर्दै आफू नहिँडेको पुनले प्रतिक्रिया दिए । गठबन्धन गर्दा व्यवस्थित गरिकाले गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘गठबन्धनका नाममा गलपासो नगरौं भन्ने हो, त्यस विषयमा मैले आफ्नो फरक मत राखिसके ।’
गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामनै समावेश नगर्दा त्यसको असर चुनावको अन्तिम दिनसम्म पनि पर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् । उक्त भूललाई सुधार गरी समाजवादीसहितको पाँचवटै दलका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित फेरि विज्ञप्ती निकालिए पनि पनि पहिलो विज्ञप्तिमै गठबन्धन दलकै नाम छुट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसैगरी चैत २७ गते बसेको गठबन्धन दलको बैठकले यस बाहेकका अन्य कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन संयन्त्र नै निर्माण गरी अघि बढ्नुले उनीहरुबीच आपसी विश्वासको कमी भएको देखिएको छ । केन्द्र तथा प्रदेश तहमा दलीय गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्ने डर नेतृत्वलाई रहेको देखिन्छ ।
गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र नेता कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाउन थप सकस हुने देखिएको छ । कांग्रेसका केही नेताले अनौपचारिक रुपमा गरिने छलफलमा गठबन्धनका कारण आफूहरुले धेरै गुमाउनु पर्ने तथा पार्टी भित्रैबाट अन्तरघातको सम्भावना बढी रहने बताउने गरेका छन् ।
गठबन्धनभित्र मतभेद हुँदा उम्मेदवारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले लुम्बिनीका चार उपमहानगर पहिलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । बुटवल उप–महानगरपालिका, घोराही उप–महानगरपालिका, तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा गठबन्धनका कुन दललाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाउने विषय नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
चार उप–महानगर मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले एक, एकीकृत समाजवादीले एक र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा उप–महानगरपालिका पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । यसरी भागबण्डा गर्दा आफ्नो राम्रो जनमत भएको उपमहानगर पनि अन्य दललाई सुम्पिनु पर्ने देखिएपछि काँग्रेसका स्थानीय नेताहरु बीच मत बाझिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
काँग्रेस लुम्बिनी सभापति पुनले विगत निर्वाचनको जनाधार र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा काँग्रेसले नै सबै उपमहानगरमा नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरे । विगतमा जुन पार्टीले जितेको र संगठनको अवस्था के छ सोही अनुसार निर्णय हुने बताउँदै उनले चारवटै उपमहानगर आफूहरुले पाउनु पर्ने बताए ।
गठबन्धनमा गत निर्वाचनमा जित दर्ता गरेको आधार तथा मतभारको आधारमा ती दलहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने यसअघि नै समझदारी भएको छ । यस्तो अवस्था रहेको खण्डमा बुटवलबाट मेयरको टिकट आफूहरुले पाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईन्चार्ज बालकृष्ण चापागाईंले गठबन्धनमा आफूहरुलाई सम्मानजन व्यवहार गरिनु पर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगर मध्ये बुटवलमा आफूहरुले प्रमुख पद पाउनु पर्ने बटमलाइन रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
यसैगरी नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र तुल्सीपुर उप–महानगरपालिकामा समेत कांग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्ने बताएको छ । हालसम्म नेपालगञ्जमा गठबन्धनका अन्य कुनै पनि दलले दाबी गरेका छैनन् । गठबन्धन दल नेकपा माओवादी कन्द्रले घोराही उपमहानगरमा आफूले प्रमुख पद पाउनु पर्ने माग गरेको छ । नेपालजञ्ज र तुलसीपुर उमहानगरमा गठबन्धनका दलहरुले दाबी नगरको हुँदा काँग्रेसले नै प्रमुख पद पाउने निश्चित प्रायः छ ।
यसरी गठबन्धन मिलाउन काँग्रेसले महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल उपमहानगर र घोराही उपमहानगर अन्य दललाई दिनुपर्दा उसको पार्टी पंक्तिभित्र नै ठूलो असन्तुष्टी हुने देखिएको छ । यसैगरी गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख पद नपाएको अवस्थामा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना पनि छ ।
