समाचार

धनगढीमा । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले थप उपचारका लागि काठमाडाैं जाने मानेका छैनन् । अनसनकाे ९औं दिनमा मंगलबार केसीलाई थप उपचारका लागि काण्माडाैं लग्ने प्रयास भए पनि उनले धनगढीमै बस्ने अडान राखेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।

‘उहाँको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सेती अस्पतालबाट रेफर गरिसकेका छन्,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले केसीले काठमाडाैं जानै पर्ने हुन्छ, उहाँको टोलीसँग कुरा भइरहेको छ ।’केसीले नमानेमा बल प्रयोग गरेर भए पनि काठमाडाैं लग्न सकिने उनले संकेत गरे । ‘नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले जटिल बन्दै गएकाे छ, उहाँलाई काठमाडाैं लग्नुको विकल्प छैन ।’डाक्टर केसीलाई काठमाडाैं लैजान नेपाली सेनाको स्काई ट्रक धनगढीमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तर, डाक्टर केसीले भने, ‘आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धनगढीमै अनसन बस्ने अडान राखेकाे डाक्टर केसीको उपचारमा सम्लग्न सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताए । ‘रक्तचाप घटेर ४० मा पुगेको छ,’ कमरले भने, ‘सुगरको मात्रा धेरै कम छ, आमाशयबाट रगत बगिरहेको छ, यस्तोमा उहाँलाई सेतीमा उपचार दिन सम्भव छैन, हामीले जतिसक्दो छिटो काठमाडाैं  लैजान सुझाव दिएका छौं ।’स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै ७ बुँदे माग राखेर २७ भदौमा धनगढीस्थित गीता सतसंगको धर्मशालाबाट डाक्टर केसीले २०औं अनसन सुरु गरेका थिए । २९ भदौमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भने दिन ढल्कदै गरेका कारण केसीलाई भदौ लैजान समस्या हुने प्रतिक्रिया दिए ।

सुर्खेत। जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीकी धनकला चदाराले थाहा पाएदेखिनै खानेपानी संकट भोग्दै आएकी  छिन् । उनले एक गाग्री पानीका लागि कयाैं पटक दिन बिताएकी छिन् । निन्द्रा बिगारेकी छिन् । अब धनकलाले पानीका लागि न त दिन माया मार्नु पर्छ न निन्द्रा नै बिगार्नु पर्छ । घर आँगनमै पानी आएपछि नलगाड चिउरीका बासिन्दाले राहातकाे सास लिएका छन् । नहकुलीको पहाडमा रहेको मुहानबाट धनकलाको आँगनमै पानी ल्याएर धारा निर्माण भएकाे छ । अब धनकलाकाे घरमा चौबिसै घण्टा निरन्तर पानी आउँछ ।धनकला आफूभन्दा अगाडिका पुस्ताले पानीकै लागि गरेको दु:ख र संर्घषका दिन सम्झिन्छिन्। ‘साना छोराछोरीलाई डोकाले छोपेर यहाँका मानिस पिउने पानी ल्याउन निकै टाढा जानुपर्थ्यो ’ उनी भन्छिन्, ‘फर्केर आउँदा बच्चा रोईकराई गरेर निद्रामा परिसकेका हुन्थे ।’  धनकला जस्तै ५१ वर्षीय रमिता विक पनि आँगनमै पानी आएपछि दंग छिन्। ‘आफ्नै गाउँठाउँका मान्छे माननीय भएपछि  मात्र पानी घरआँगनमै पायौँ’, उनी भन्छिन्, ‘पानी नहुँदा हाम्रा छोरीबुहारीले कति दु:ख पाए।’ करिब एक सय ४० घरधुरी दलित समुदाय रहेको चिउरीमा पानी ल्याउनका लागि स्रोत नहुँदा निकै टाढाकाे दूरी पार गरी डोकोमा गाग्री बोकेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । सबै मानिस पानी ल्याउन निस्कने समय एउटै हुँदा निकै बेर कुर्नु पर्ने अवस्था थियाे । नलगाड नगरपालिका –१ र २ का ६ सय ५० घरधुरीमा एकै पटक घरघरमा खानेपानीको धारा पुगेपछि पानीका दुःख हटेको छ। कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र स्थानीयवासीको करिब साढे ४ करोड श्रमदानबाट खानेपानी  आयाेजना निर्माण भएकाे हाे ।  ०७४ सालमा निर्माण सुरु गरिएको नहकुली खानेपानी आयोजना पाँच वर्षमा पूरा भएको छ । १४ किलोमिटर ढाटाको दूरीबाट ल्याएको पानीबाट आधा दर्जन गाउँमा चौबिसै घण्टा पानी पुगेको निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष टंकबहादुर घर्तीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आधा दर्जन पानीका मुहानबाट पानी जम्मा गरी प्रत्येक घरमा पानी उपलब्ध गराएइको हो ।

एक सय ५१ वटा ठुला ,साना ट्यांकी निर्माण गरी घर, घरमा पानी ल्याएको अध्यक्ष घर्तीले जानकारी दिए। चिउरीको दलित बस्ती, गढी, छेप्का, बैरीताल चिसापानी, अनाहपानी, माफगाउँ र स्यालचौर लगायतका गाउँका स्थानीयवासीको घरमा पानी पुगेको छ।

काठमाडौं। नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेको छ । नागरिकता विधेयक २०७९लाई तत्काल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने एक बुँदे माग राखेर समितिआवद्ध व्यक्तिहरुले धर्ना दिएका हुन् । ‘बुबाआमा दुवै नेपाली नागरिकका सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म ? नेपाली आमाको सन्तान अनागरिक कहिलेसम्म ?’ जस्ता ब्यानरर प्लेकार्डसहित समितिले धर्ना दिएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकारणका लागि गत २० भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । तर, हालसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छैन ।

यसअघि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव र सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । पुनः संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर दुई साताअघि प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकको छ ।