२०८१,११,२८
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लगानी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी बनाउन निजीकरण विधेयक आवश्यक परेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूको विरोधको सूचना राखेपछि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सांसदहरूले विधेयकको नामकरणमा समेत विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारी लगानी निजीकरण गरिएको भनिएको ठाउँमा सरकारी लगानी व्यवस्थापनभन्दा पुँजीवाद हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन।
विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि रुग्ण र बन्द रहेका सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन।
महासङ्घले आन्दोलनको क्रममा सडकदेखि दलका कार्यालय घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्।