काठमाडौं, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डाक्टर मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पु¥याइएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने सर्वाेच्चको आदेश छ । बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
