प्रदेश सरकारमातहत रहेर काम गर्ने निकायमध्ये संघीय संरचना बनाउनेमा नेपाल प्रहरी पहिलो बनेको छ । एक महिनाअघि नै प्रहरीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि प्रदेश आइजिपी नियुक्तिको तयारी थालेको छ । निर्वाचनअगाडि नै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्ति गरिने गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ । ऐन ल्याएलगत्तै सातै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्ति गरिनेछ ।
हाल सातै प्रदेशमा एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर खटाइएको छ । तर, ऐन नभएकाले पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गृहले सबै निकायसँग सरसल्लाह गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ऐन आएलगत्तै आइजिपी नियुक्त गरेर अधिकारसमेत दिन लागिएको छ ।
सेवाहदमा अझै विवाद
संघीय प्रहरी ऐनमा सेवाहद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद छ । हाल एआइजीलगायतको प्रहरीको एक समूह जसरी पनि ३० वर्षे सेवाहद लागू हटाउने लबिङमा छन् । तर, त्यसपछिको ब्याच भने तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छ । जसकारण निश्चित समयपछि लागू हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन लागिएको छ ।
हालको मस्यौदामा संघीय प्रहरी प्रमुखमा महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने प्रावधानमा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएपछि गृहमन्त्री शर्माले संघीय प्रहरी प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेश प्रमुखमा महानिरीक्षक राख्ने तयारी गरेका छन् । उपत्यकालाई भने संघीय प्रहरीकै मातहतमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको गृह स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, सिनियर प्रहरी अधिकृतको संघीय प्रहरीले नै भर्ना र सरुवा गर्ने प्रावधान राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
यो खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
