काठमाडौं, १६ पुस । विद्युत आपूर्तिमा डेडिकेटेड प्रणालीलाई परिवर्तन गरि नियमित प्रसारण लाईन जोड्न उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । डेडिकेटेड प्रणालीबाट दिइएको विद्युत महँगो भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । विद्युत महँगो भन्दै उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने १० अर्ब बराबरको महशुल रकम नै तिरेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राद्यिकरणले उधोगहरुलाई डेडिकेटेड प्रणाली मार्फत विद्युतको आपुर्ति गर्दा नियमित भन्दा बढी महशुल लिने सहमतीमा विद्युत आपुर्ति गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लोे समय निजी उद्योगहरुले विद्युत महशुल तिरेका छैन् भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुले डेडिकेटेड प्रणालीबाट विद्युत आपुर्ति गर्दा चर्को महशुल तिरिरहेका छन् ।
साधारण उपभोक्ताले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिरे पुग्ने विद्युत उद्योगीहरुले प्रतियुनिट २१ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । जसबाट निजी उद्योगहरुको उत्पादन मुल्य कम पर्न गएको छ भने सरकारी उद्योगहरुको उत्पादन मुल्य बढी हुदाँ निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड प्रणाली हटाउन समग्र उद्योग ट्रेड युनियन उदयपुरका उपाध्यक्ष हमबहादुर क्षेत्रीको सरकारसँग माग छ ।
डेडिकेटेड लाईनमा भएको कमीकमजोरीलाई अध्ययन गरी अद्यौगीक वातावारण बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको भनाई छ ।
अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क ग्राहक रहेका छन् । हालसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्क ग्राहकले करिब दश अर्ब रुपैया नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कतिपयको रिट सर्वोच्च अदालतमा रहेकोले यो संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । डेडिकेटेड लाईन हटाउन विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगमा पठाई सकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
देशमा लोडसेडिङ्ग भएको बेलामा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास नआओस भनेर डेडिकेटेड प्रणाली लागु गरिएको थियो । तर सम्झौता अनुरुप उद्योगीहरुबाट डेडिकेटेड प्रणालीबाट झण्डै १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत महसुल उठाउन बाँकी छ । १४ अर्बबाट ४ अर्ब उठाए पनि बाँकी उठाउन प्राधिकरणले सकेको छैन । उद्योगी नतिरी बस्नु र प्राधिकरण मौन बस्नुलाई पनि विज्ञहरुले आशंका गरेका छन् ।
