पर्सा, २५ मंसिर । स्थानीयको आन्दोलनका कारण पर्साको प्रमुख भन्सार नाका सुक्खा बन्दरगाह र आलौंस्थित एकीकृत जाँच चौकी ठप्प भएका छन् । सरकारले आफ्नो जग्गाको उचित मुल्याङ्कन नगरेको आरोप लगाउँदै एक सातादेखि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलनका कारण दुबै स्थानबाट हुने काम कारबाही नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाहको बिस्तार गर्दा आफ्नो जग्गाको उचित मुल्याङकन नगरेको भन्दै वीरगञ्ज सिरिसिया तथा अलौका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि हटाउन लागिएका करिब ३ सय घरधुरी आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिले तोकेको मूल्यांकनमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यता स्थानियको आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थन थपिँदै गएपछी आन्दोलनले अझ बिकराल रुप लिने देखिएको छ । जग्गा रोक्का रहेकोले कुनै पनि काम गर्न नसकेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको समेत बताउँछन् । आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचबिखन गर्न नपाउँदा समस्या झनै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बैजन्तीमाला चौधरी बताउनु हुन्छ ।
आफुहरु बिकासको बिरोधी नभएपनी सरकारले उपलब्ध गराएको मुआब्जाले वीरगंञ्ज महानगरपालिकामा जग्गा किन्नै नसकिने स्थानियको भनाई छ । मुआब्जाले नयाँ बासको व्यवस्था गर्न समेत अपुग भएकाले आफुहरु सुकुमबासी बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको दुखेसो छ ।
राज्यले एकातर्फ सुकुमबासीहरुलाई जग्गा दिएर राहत दिने पहल गरीरहँदा अर्को तर्फ भएको जग्गा खोसेर जनतालाई सुकुमबासी बनाउने खेलमा लागेको आरोप सांसद करिमा बेगमको छ ।
मुआब्जा मूल समितिले गत मंगलबार ६५ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ६० बीचमा विभिन्न श्रेणीमा मूल्यांकन तोकेपछि स्थानीयले त्यसलाई अस्विकार गर्दै विरोध प्रदर्शन चर्काएका छन् । स्थानीयको आन्दोलनले साता पुरा गर्दा समेत सरकारी तवरबाट वार्ताको कुनै प्रयास भएको छैन ।
