काठमाडौं, १० मंसिर । मापदण्डविपरीत शुल्क उठाइरहेका मेडिकल कलेजमाथि कारवाही गर्न सरकार असफल भएको छ । विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न पटकपटक अल्टिमेटम दिए पनि मेडिकल कलेजले टेरेका छैनन्। सरकार भने अल्टिमेटमको मिति थप्दै कारवाही गर्नबाट पन्छिन खोजेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न असोज २८ गते कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो। तर समयसीमाभित्र कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गरेनन् ।
शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने तथा तर्साउने जस्ता गतिविधि गरे। आन्दोलनकै कारण वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजमा लामो समयदेखि पढाइ अवरुद्ध छ ।
पहिलो अल्टिमेटमअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुई साताअघि कलेज सञ्चालकलाई दोस्रो पटक शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । सोही निर्देशनमा १५ दिन समय राखेर कलेजभित्र व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न भनिएको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मुलुकभरका १२ मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारी मापदण्डबाहेक दुई अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ उठाएका छन्। यो विद्यार्थीबाट लिन पाउने नियमित शुल्कबाहेकको रकम हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
