रामनिवास यादव
काठमाडौं, ७ मंसिर । प्रधानमन्त्रीले बुधबार गर्नु भएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा अझै ताजा छ । जनअपेक्षा अनुसार मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको पुनर्गठनलाई लिएर राजनीतिक वृत्त तथा सर्वसाधारणकोबीचमा अहिले यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ महिनापछि आफ्नो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु भएको हो । पुनर्गठन गर्दा केही मन्त्रीले बिदा पाएका छन् भने केही नयाँले मौका पाएका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई गर्ने नयाँ अवसर धेरै भए पनि चुनौतीको चाङ भने पुरानै छन् । यातायातमा सिन्डिकेट, मौसम अनुसार कृषिमा मल बिऊको अभाव, बजार अभाव, निर्यात भन्दा बढी आयात, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको न्यून पहुँच, कर्मचारी समायोजन र संबिधान संशोधनका मुद्दा लगाएत बेरोजगार समस्याका चाङ नै छन् । यसले गर्दा नवनियुक्त मन्त्रीहरुप्रति आम नागरिकको निरासा पहिला र अहिले उस्तै रहेको पाइन्छ ।
पुनर्गठनको नाममा केही राम्रा मन्त्री पनि हटेको र केही हट्नु पर्ने मन्त्री नहटेको भन्ने गुनासो पनि सर्वसाधारणको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले कृपावादमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको भनेजस्तै सर्वसाधारणको बुझाइ पनि त्यस्तै रहेको पाइन्छ ।
हुनत मन्त्री जतिसुकै इमान्दार भए पनि कर्मचारीको असहयोग भएमा असफलता निश्चित हुन्छ । एक जना मन्त्रीले चाहेर पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने राजनीतिक बिश्लेषक राजेश अहिराजको भनाई छ ।
अहिले मुलुकमा दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । पुनर्गठन हुनु अघि वा पछि जुन सरकार भए पनि बलियो दुई तिहाईको सरकार नै हो । चाहेमा यो सरकारले गर्न नसक्ने केही छैन ।
जनताको अपेक्षा पनि यो सरकारले केही गरेरै देखाओस भन्ने छ । त्यसैले नयाँ मन्त्रीसामु रहेका पुराना समस्या र चुनौतीका चाङ अबको दिनमा नरहोस भन्ने आम नेपालीको चाहना छ ।
