फाइल तस्बिर
नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाइने प्रधानमन्त्रीको भनाईप्रति सर्वत्र चासो –
तेजना पण्डित
काठमाडौं, ३ मंसिर । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको ६० हजार बढी बर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता गर्न सरकारलाई अहिले चौतर्फी दवाव छ । अतिक्रमण गरेको भूमि मध्ये दार्चुलाको झण्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर जमिन भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारलाई यो दवाव बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अतिक्रमित नेपालको भूमिबाट भारतीय फौजलाई हटाउने र नेपालको भूमि फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता देखाइ सक्नु भएको छ । तर यसको प्रक्रिया के कसरी होला ? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
भारतले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई भारतीय सेनाले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण सैनिक क्याम्प खडा गरेका हुन् ।
उक्त क्षेत्र भित्र कालापानी, लिपुलेक, तुलसि भञ्ज्यांग, नाभि, गुञ्जी, नाबी, कुटी, लगाएत लिम्पीयाधुरा सम्मको झण्डै ४ सय बर्ग किलोमिटर भू भाग पर्दछ । यति ठूलो भुभाग अतिकक्रमण गरेर विदेशी सेनाले लामो समयसम्म कब्जा जमाएर बस्दा पनि नेपाली शासकहरुले हालसम्म भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सकेका छैनन् ।
पार्टी भित्रैबाट र सडकबाट चौतर्फी दवाव बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाउने दृढता देखाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै आमनागरिक आशावादी त भएका छन् । तर यो कसरी सम्भव होला ? आम चाँसोको विषय बनेको छ ।
नेपाल भारत बिचको सीमा समस्या बर्षौ पुरानो हो । भारतीय सेनाहरु नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा करिब ६० बर्ष पहिलेदेखी बस्दै आएको कुरा अहिले मात्र सार्वजनिक नभएर यस अघिका सरकारलाई पनि अवगत भएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश सरण महतको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा यस अघिका सरकारले कुरा उठाएपनि नेपालमा राजनीतिक अस्थीरताका कारण छिटो छिटो सरकार परिर्वतन हुँदा निश्कर्षमा पुग्न सकिरहेको थिएन ।
तर हाल नेकपाको स्थीर सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक पहल मार्फत सीमा समस्या सुल्झाउनु पर्ने र त्यसपछी मात्र भारतीय सेनाहरु नेपाली भूमिबाट फिर्ता हुने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतको भनाइ छ ।
सीमा विवाद सुल्झाउन अहिले चौतर्फी दवाव छ । सरकार त्यसकै तयारी गरिहेको पनि छ । दुई देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा र कुटनीतिक वार्तामा हल खोज्न सरकारलाई दवाव छ ।
यसबारे प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ती सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब हुने वार्ताको टेवुलमा सरकारको तयारी कमजोर नहोस भन्ने आमजनताको चाहना छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा बिबादमा सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएर जनताको मन खिच्नु भए जस्तै प्रयाप्त प्रमाणका आधारमा छिटो भन्दा छिटो प्रधानमन्त्री स्तरीय बार्ता गर्नुपर्ने परराष्ट्रबिद् डा. रमेशनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
भारतले नेपली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको दुइसाता बढी भएको छ । जसरी प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमिबाट भारतिय सेना फिर्ता पठाउँछौ, नेपाली भूमि फिर्ता लिन्छौ भनेर बताउनु भएको छ । त्यसको लागि प्रयाप्त नेपालको तयारी के भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल बनेको छ ।
यथेष्ट प्रमाण नेपालसँग हुँदा हुँदै पनि सरकार भारतसँग औपचारिक वार्ता गर्न किन ढिलाई गरिरहेको छ ? आम नागरिकका मनमा दिनदिनै प्रश्न उब्जिरहेको छ ।
