एमाले र राप्रपाले भने महासंघ राख्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । २८ सदस्य रहेको समितिमा उपस्थित २६ मध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका १७ जनाले महासंघको विपक्षमा तथा एमाले र राप्रपाका ९ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । यससँगै स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा संवाद, सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय तह महासंघ गठन गर्नुपर्ने, महासंघले मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेलगायत विधेयकको व्यवस्था हटेको छ ।
विधेयकमा परेका एक हजार ५६ संशोधनबारे छलफल गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको छ । अब स्थानीय तहको शासनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिने समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
यसकारण हट्यो महासंघ राख्ने प्रस्ताव
उपसमिति सदस्य एवं एमाले नेता गणेश पहाडीले सरकारले ल्याएको विधेयकको महासंघ राख्ने व्यवस्था सत्तापक्षले नै असफल बनाएको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसका सांसदले पनि स्थानीय तहमा महासंघ राख्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । अन्तिममा कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेपछि यो व्यवस्था पास हुन सकेन ।’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नं. २ बाहेक तहमा एमालेको बहुमत देखेर सत्तापक्ष आत्तिएको पहाडीले दाबी गरे ।
लोकसेवा पास नगरे स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अवकाश
स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास नगरे जागिर छाड्नुपर्ने भएको छ । स्थायी कर्मचारीबाहेक हाल स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीले लोकसेवाले लिने परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने र पास नभए तथा परीक्षामा सामेल नभए स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको हो । स्थानीय शासन ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयसम्म कार्यरत स्थायीबाहेक कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि एकपटक लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिने, लोकसेवाले लिएको परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धीसँगै उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर त्यस्ता कर्मचारीलाई एकपटक उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था संसदीय समितिले पारित गरेको हो ।
हिमाली सूचीमा ४ जिल्ला थपिए
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा यसअघि पहाडी जिल्लाको सूचीमा रहेका गोरखा, धादिङ, रामेछाप र पूर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । १६ वटा हिमाली जिल्ला रहेकामा ४ वटा थपिएको हो । नवलपरासीबाट टुक्र्एिको नवरपुरलाई भित्री मधेस र परासी क्षेत्रलाई तराईमा वर्गीकरण गरिएको छ । यससँगै स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा उल्लेख भएअनुसार अब हिमालमा २० जिल्ला, पहाडमा ३५ जिल्ला, भित्री मधेसमा ७ जिल्ला र तराईमा १८ जिल्ला वर्गीकृत भएका छन् ।
समितिले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कोष स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था पनि पारित गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कोष रहने वा नरहने सम्बन्धमा समितिमा विवाद भए पनि अन्ततः रहने सहमति भएको हो । साथै वडाध्यक्षले आफ्नो अनुपस्थितिमा चाहेको सदस्यलाई कार्यवाहक तोक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भए वा राजीनामा दिए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहे बाँकी रहेका ४ सदस्यहरूबाट अध्यक्षको टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिन एक वर्षभन्दा बढी समय भए वडाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तर, वडाध्यक्षको निर्वाचन हुने अवधिसम्म कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा छ ।
ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने संशोधन पनि असफल
स्थानीय तहका कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले सांसदले राखेको प्रस्ताव पनि असफल भएको छ । एमालेका १९ र कांग्रेसका २ सांसदले कानुनमार्फत नै ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम एवं कार्यविधि बनाउँदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए । स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने भनी संशोधन हाल्ने कांग्रेसका २ सांसदहरूमा रामहरि खतिवडा र रमेश लेखक छन् ।
त्यस्तै, एमालेका प्रकाश ज्वाला, टेकु नेपाली, अनारकली मियाँ, मदन कुमारी शाह, सीता गिरी ओली, रञ्जना कुमारी सरकार, केदारप्रसाद संजेल, यज्ञराज सुनुवार, विकास लम्साल, भरत साउद, मानप्रसाद खत्री, रामेश्वर फूँयाल, प्रभादेवी बज्राचार्य, तारादेवी राई, आशा यादव, सबिया प्रबिन र ममता गिरीले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थालाई कानुनमै उल्लेख गर्न संशोधन हालेका थिए ।
कृष्ण कट्टेलले नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।
