काठमाडौं, २० भदौ । मेडिकल कलेजहहरुको शुल्क विवाद लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई नै कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत गठित सो उपसमितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले तोकेको शुल्कका अलावा थप शुल्क मेडिकल कलेजहरुलाई लिन प्रोत्साहन गर्ने काम गरिएको उल्लेख गर्दै सो संस्थानलाई कार्वाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले मेडिकल कलेजहरुलाई थप शुल्क लिन लगाउने गैरकानुनी काममा संलग्न रहेको पाइएकाले सो संस्थानलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि मन्त्रीपरिषदको पत्राचार हुँदाहुँदै पनि मेडिकल अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको उल्लेख गर्दै त्यस कार्यमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई पनि कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस कोर्ष अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेका थियो ।
उपसमितिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयको मातहत रहने गरी चिकित्सा शिक्षाका कलेजहरु स्थापना एवम् संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
उपसमितिका संयोजक राईले समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने भएकाले सो निर्देशन सरकारलाई दिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजहरु खारेज गर्न पनि भनिएको छ ।
