सीता शर्मा
काठमाडौं, २१ असार । संघीय निजामती सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । गएको माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अहिले विभिन्न बुँदाहरुमा सहमती जुट्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको सकस खेपिरहेको सरकारलाई यो विधेयकलाई पुर्णता दिन पनि चुनौती बनेको छ । निजामती सेवामा सुरुको प्रवेश उमेर हद फेर्नेदेखि सेवा अवधि कति हुनेसम्ममा अहिले विवाद देखिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा दर्जनौ पटक छलफलमा आउँदा पनि विधेयकका विभिन्न बुँदाहरुमा सहमती जुट्न सकेको छैन । जसमध्ये विधेयकको दफा ५ मा रहेको निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुईमध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय समितिका सदस्यबीच असहमति देखिएको छ ।
मुलुकमा एकै प्रकारको कर्मचारी सेवा प्रणाली बनाउने विषयमा सांसदको जोड रहेकोमा सरकारले दुवै प्रणाली एकसाथ अघि बढाउने बताएपछि विवाद कायमै छ । जसले गर्दा दफा ५ लाई यथावत राखेर छलफल अगाडी बढाइएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको पदपूर्तिको सम्बन्धी दफा ८ मा रहेको व्यवस्थामा पनि सहमती हुन सकेको छैन। विधेयकमा भएको व्यवस्था पुरै परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन परेको हुनाले दफा ८ पनि सहमती हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै कर्मचारीको पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको दफा २६ मा पनि सहमती जुट्न दफा ८ र २६ लाई थाँती राखिएको छ । संघीयता पछाडी कर्मचारी समायोजनको विषय निकै जटिल बनेको छ । समितिका सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म दफा २८ सम्म छलफल सकिएको छ । स्थानीय प्रदेश र संघ गरी तिन तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागी विधेयकहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संघीय निजामती सेवाको सम्बन्धमा बन्न लागेको विधेयकमा सचिव नियुक्तीको विषय पनि विवादित बनेको छ । जेष्ठतालाई आधार बनाउने विधेयकमा भएको व्यवस्थामा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै विधेयकमा आरक्षणको विषयलाई लिए पनि विवाद बढेको छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था विपरीत कतिपय साँसदहरुले सतप्रतिशत नै समानुपातीक समावेशी सिद्धान्तमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका छन् । तर कतिपय सांसदहरुले भने यो उल्झन निकाल्ने काम मात्र भएको बताएका छन् । संविधानले नै भएको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई अंगीकार गरेको हुनाले अहिले यस विषयलाई विवादमा ल्याउन नहुने राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई छ ।
विधेयकमा भएका विवादीत विषयमा छलफलका लागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि पटक पटक समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् तर समितिको बैठकमा सहमती जुटाउन भन्दा पनि सांसद र मन्त्री बिच आरोप प्रत्यारोप मात्र हुने गरेको देखिन्छ ।
