लोक सेवाको साख कायम राख्नुपर्छ : राष्ट्रपति | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज १२ २०८३, मंगलबार

लोक सेवाको साख कायम राख्नुपर्छ : राष्ट्रपति

lok sewa aayog

काठमाडौं, २ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोक सेवा आयोगको साख, गरिमा र जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

लोक सेवा आयोगको ६९औंँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सुदृढ र जवाफदेही बनाउन आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका सराहनीय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रही समग्र प्रशासनयन्त्रको गुणस्तरीयता, अनुशासन र नैतिकता अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन कटिबद्ध रहेको अपेक्षा गरेको छु । ”

अग्रजहरूको निरन्तर सिर्जनात्मक प्रयासबाट आयोगले हालसम्म कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्न आयोगले अझ परिष्कृत पद्धति अपनाएर अगाडि बढ्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । ”

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आयोग विभिन्न घुम्ती र बाधा पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो । विसं २०१७ मा लोक सेवा आयोग निलम्बन गरिएको र २०४७ को परिवर्तनपछि आयोगको भूमिका खुम्च्याइएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै उहाँले अहिले फेरि आयोगको जनविश्वासको जगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराअनुरूप आयोगले गरेको विज्ञापनमा बिनाकारण प्रश्न उठाइएको छ । संवैधानिक अङ्गले संविधान, प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन । ” उहाँले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मर्मअनुरूप काम गर्न आयोगलाई शान्त, स्वच्छ र दबाबविहीन अवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । आयोगले हाल ७७ जिल्लाकै उम्मेदवारलाई अनलाइन दरखास्त दिन र उम्मेदवारको जुनसुकै बैङ्कको खाताबाट रकम इन्टरनल बैङ्क पेमेन्ट सिस्टम प्रणालीमार्फत आयोगको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको छ ।

मोबाइल एप्सबाट आयोगसम्बन्धी विधि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि अध्यक्ष मैनालीले दिनुुभयो । आयोगले सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी र सङ्गठित संस्थाहरूका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन तथा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तअनुरूप हालसम्म ७४ वटा निकायको नियमावली र विनियमावलीमा परामर्श पठाइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।