काठमाडौं, १ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।
सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले आयोगको विज्ञापनबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । उनले समितिले संवैधानिक आयोगलाई सिधै कार्यकारी आदेश दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबीसमेत गरे ।
‘गठन नै नभएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको हवाला दिएर कसैले अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदैमा विज्ञापन रद्द हुँदैन,’ उनले भने । उनले विज्ञापन रद्द हुन्छ कि भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरे । ‘कहाँ गल्ती भएको छ, त्यहीँबाट सच्याउन समितिलाई आग्रह गर्छु । पुनर्विचार गर्नुको विकल्प समितिसँग छैन,’ उनले भने ।
पण्डितले संसदको अघिल्लो अधिवेशनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताए । ‘तैपनि प्रदेशले आयोग गठन गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आयोग गठन गरेको अवस्थामा संघीय सरकारको मागअनुसार आयोगले कर्मचारी मागेको भए अधिकार क्षेत्र हनन भएको ठहरिने थियो ।’
पण्डितका अनुसार अहिले पनि थप ८९ वटा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्न दबाब दिएका छन् । स्थानीय तहले थप विज्ञापन छिटो निकाल्नुपर्यो भन्ने दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘विज्ञापन फिर्ता पाऊँ भनेर कुनै स्थानीय तहले भनेका छैनन् । यो अवस्थामा आयोगको ऐन अनुसार विज्ञापन फिर्ता वा स्थगित गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । करारको कचकचले प्रशासन तहसनहस भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्नु संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि जायज छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने । उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनलाई करार प्रशासन बनाउनु उचित नहुने बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
