जुम्ला, २२ जेठ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले पनि अभियान चलाएका छन् ।
सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरु पनि बारम्बार भइरहेका छन् । तर, बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा छुन नसकेको परिणाम बाल विवाह हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका बालअधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा औसतमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह बढी छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाकोे कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ । जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन् । ६९ प्रतिशत बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न बालविवाह अन्त्यका लागि बहुपक्षीय प्रादेशिक कार्यशालाका अवसरमा कर्णालीमा बालविवाह विकराल बन्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
जुम्लामा ६७ प्रतिशत बालविवाह गरेको छ । हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालिकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मानव विकास सूचकांकका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ भने कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।
बढ्दो बालविवाहका कारण समाजमा काम गर्न समस्या भएको सरोकारवालाको तथा जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । “गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्मदर्ता गर्न आउँछन्,” चन्दननाथ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले भने, “बच्चाको जन्मदर्ता नदिऊँ, सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्, दिउँ भने किशोरी आमा ।”बालविवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए । बालविवाह रोक्न गाउँगाउँमा समिति खडा गरि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गाउँमा बालविवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने जुम्लाका डीएसपी सीताराम रिजाल बताउँछन् । बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका बालअधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
