काठमाडौं, १ जेठ । अफ्रिकी देश सुडानमा सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल वसिरलाई पक्राउ गरि शैन्य शासन लागू भएपछि शैन्य शासनको विरोधमा जारी रहेको प्रदर्शन रोक्ने सुडानी सेनाले शान्ति कायम गर्न अझै ६ महिनाको समय लाग्ने बताएको छ । उसले नागरिक तथा अन्तरिम संसद गठन गर्न गरेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । नागरिक समाजसंगको सहमतिसंगै सुडानमा पूर्ण नागरिक सत्ता गठनको बाटो खुलेको छ ।
लामो समयदेखि सुडानमा जारी राजनीतिक संकट समाधान उन्मुख भएको छ । सुडानी सेनाले प्रस्ताव गरेको अन्तरिक सरकार गठनको प्रस्ताव त्यहाको नागरिक समाजले स्विकार गरेसंगै राजनीतिक संकट समाधान उन्मुख भएको हो । यद्यपी शान्ति कायम गर्नका लागि अझै ६ महिनाको समय लाग्ने सेनाले जनाएको छ । पाउरोटी मूल्यवृद्धिको विरोधमा सुरु भएको सुडानको आन्दोलनले सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल वसिरलाई सत्ताच्युत त ग¥यो ।
तर, सुडानी जनताले त्यसपछि नागरिक शासन पाउन सकेनन् । वसिरलाई अपदस्द गरी सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । यसको विरोधमा सुडानी जनताले शैन्य शासन होइन नागरिक सासनको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शैन्य शासनको विरोधमा प्रदर्शन चर्कदै गएपछि सुडानको शैन्य परिषदले तत्कालिन राष्ट्रपति ओमार अल वसिरको सरकारका सदस्यहरुलाई धमाधम पक्राउ समेत गरेको थियो । यसका बाबजुत त्यहाँ नागरिक आन्दोलन रोकिनुको सट्टा झनझन् बढ्दै गएपछि सुडानी सेनाले शान्ति कायम गर्न कम्तिमा ६ महिनाको समय लाग्ने तथा पूर्ण रुपमा नागरिक शासन स्थापित गर्न ३ वर्षको समय लाग्ने बताएको छ । सुडानी सेनाको एकजना लेफ्टिनेन्ज जनरल यसर अल अट्टाले बुधवार बिहान पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
शैन्य शासनको विरोधमा प्रदर्शन चर्कदै जानु तथा शैन्य परिषदले तत्कालिन सरकारका सदस्यहरुलाई पक्राउ गर्दै जाँदा सुडानको राजनीतिक संकट थप गहिरिदै गएको थियो । सेनाले विपक्षीहरुको सहमतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बताएको छ । शैन्य परिषद तथा नागरिक समुदायका विच संकट समाधानका लागि भएको वार्तामा सहमति जुटेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् । सेनाले संकट समाधानका लागि ३ सय जनाको संसद गठन गर्ने त्यसमा ६७ प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व रहने तथा वाँकी राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । सहमति जुटेसंगै आगामी २४ घन्टामा नागरिक सरकार गठन हुनेछ ।
सुडानमा सेनाको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शनहरु जारी रहेको थियो । सुडानी जनताले गत सोमबार भएको प्रदर्शनमा मारिएका ५ जना तथा पक्राउ परेका नागरिकहरुको विषयमा सेना नवोलेकोमा भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले तत्काल नागरिक सरकार गठनको माग गर्दै आएका थिए । सुडानमा महँगीको विरोधमा गत डिसेम्बरमा प्रदर्शन शुरू भएको थियो । महँगीको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन राष्ट्रपति वसिरको राजीनामा माग्नेगरी अघि बढ्न थालेपछि करिब तीस वर्षदेखि सत्तामा रहिआएका बशीरलाई सेनाले पदच्युत गरी शैन्य शासन लागू भएको घोषणा गरेको थियो । तर राष्ट्रपति बसीरको राजीनामा मागिरहेका सुडानी जनताले शैन्य शासन होइन गैरसैनिक सरकार स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनलाई जारी राखेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य परिषद् बसीर सत्ताकै एक हिस्सा रहेको बताउदै आएका थिए । सुडानमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले राष्ट्रपति वसीरलाई पदच्युत त गरायो तर त्यसको समाधान शैन्य शासन होइन नागरिक शासन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन जारी रहेको थियो ।
सुडानको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा संयुक्तराज्य अमेरिकाको प्रमुख भूमिका रहेको बताइन्छ । अमेरिकाले सन् १९९७ मा सुडानविरुद्ध व्यापार प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्ध सन् २०१७ को अक्टोबरमा फुकुवा भैसकेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण सुडानले अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक कारोबार गर्न नपाउँदा बढ्दै गएको भनिएको गरिबीले त्यहाँको सत्ता सेनाको हातमा पुगेको थियो । राजनीतिक संकट समाधानका साथै सुडानको गरिबी तथा बढ्दै गएको मंहगी नियन्त्रणका लागि सुडानको सत्ता नागरिकको हातमा सुम्पनुको विकल्प थिएन नै । सुडानी सेनाको प्रस्ताव नागरिक समाजले स्विकार गरेसंगै तत्कालका लागि सुडानको राजनीतिक संंकट समाधान तर्फ उन्मुख त भएको छ । तर गरिबी निवारण लगाएको कार्यका लागि आगामी अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
