काठमाडौं, २१ चैत । सरकारले तोकिएको लक्ष्यअनुसार बेरुजु फर्स्यौट नगराउने पदाधिकारीलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति नदिने भएको छ। आफ्नो कार्यालयको बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने पदाधिकारीले बढुवा र नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति पाउने छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ११ गते यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार बेरुजुका प्रमाण जुटाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘व्यक्तिका नाममा उठेका बेरुजु छन् भने लगत कसेर असुल गरिन्छ। कार्यालयको हकमा प्रमुख जिम्मेवार हुने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ । प्रमुखले बेरुजुको प्रमाण जुटाउन नसके तत्कालीन प्रमुखलाई बोलाएर असुल गराइन्छ।’
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार रकम असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखेर असुल गर्नेसम्मको अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएको छ। यसरी व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी बेरुजु असुल्न सक्नेछ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने व्यक्तिलाई ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक पदमा उठ्नबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था रहेको देवकोटाले जानकारी दिए। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने र समयमा जवाफ नदिने पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार सजाय, जरिवाना र आवश्यकताअनुसार विभागीय कारबाही गरी बेरुजु फर्स्यौट गर्ने भनिएको छ।
बेरुजु फर्स्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु फर्स्यौट प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेको हो।
