काठमाडौं, २९ फागुन । सरकारले सिंहदरबार भित्र पनि सरकारी बैंकको शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुको सेवा र सुविधा समेतको कारोबार हुनेगरी सिंहदरबारभित्रै नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने अनुमति सरकारले दिइसकेको जानकारी गराए ।
बुधबार संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले उपयुक्त ठाउँको खोजी भईरहेकाले सिंहदरबार भित्र सरकारी बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलाई हुन गएको उनले बताए ।
बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त सेवा, सुविधा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमै रहेको बैंकबाट दिने योजनाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले चाहेको बैंकबाट उनीहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम लिने व्यवस्था गर्न पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसद भिम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबार भित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको ? भनि जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री खतिवडाले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारमा शाखा विस्तारका लागि ठाउँ नदिएको भन्ने भनाई सत्य नभएको स्पष्टिकरण दिए । उनले विदेशीसँगको लगानीमा संचालित बैंकहरु पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेकाले त्यसमा आपत्ति जनाईरहन नपर्ने पनि बताए ।
मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको व्यवस्था गरिसक्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सांसद अनिल झाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पु-याउने गरी कामलाई अघि बढाएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
सांसदहरुले स्थानीय तहमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकबाट कारोबार हुने व्यवस्था गर्न मन्त्री खतिवडासँग माग गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सबै बैंकहरु सरकारको मातहतमा रहेकाले उनीहरुमाथि विभेदको नीति सरकारले लिन नहुने स्पष्टिकरण दिए ।
सांसदहरु सुजिता शाक्य, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवालले विदेशी लगानीमा खोलिएको बैंकबाट भन्दा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बैंकबाटै सांसदहरुको सेवा, सुविधावापतको रकम उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडालाई सचेत गराएका थिए ।
