काठमाडौं, १५ फागुन । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बहुबर्षीय आयोजनाका सडक तथा पुलहरुको मापदण्डसहितको विवरण ३ दिन भित्र समितिमा पेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगतको सडक तथा पुलहरुको निर्माण कार्य अलपत्र परिरहेको जनस्तरबाटै गुनासो आईरहेको बेला समितिको बुधबार बसेको बैठकले ती सडकहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने मापदण्डसहितको विवरण ३ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन मापदण्डका आधारमा बहुवर्षीय आयोजना अन्तगतका सडक तथा पुलहरु हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यसको सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगतको सडक तथा पुलहरुको निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सो सडक तथा पुलहरुको निर्माण कार्य संघीय सरकार आफैले गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।
त्यसैगरी समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले पहुँच र प्रभावका आधारमा मात्रै सडक तथा पुलहरु निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
समितिले बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगतका सडक तथा पुलहरुको निर्माण कार्यबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूचि तय जनाएको छ ।
