काठमाडौं, ९ फागुन । संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई रोक लगाउने मनसाय सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धि बिधेयक २०७५ लाई गलत ढंगले प्रचार प्रसार गरिएको भन्दै उनले सूचना प्रविधिको विकासलाई रोक लगाउने उद्देश्यका साथ विधेयक नल्याईएको स्पष्ट पारे ।
यही फागुन ३ र ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले बढ्दो साइबर क्राईमलाई नियन्त्रण गर्दै समाजिक संञ्जाल लगायत प्रविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे ।
उनले सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्ने दाबी गरे ।
लेख्न बोल्न पाउने नागरिकको कुनै पनि हकलाई बन्देज गराउनका लागि विधेयक नल्याईएको उनले स्पष्ट पारे । सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन, पोर्टल, ब्लगलाई सामाजिक हित र मौलिक मान्यता विरुद्ध जानबाट रोक्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
सामाजिक संजाल तथा युट्युब च्यानल संञ्चालकको कार्यालय नेपालमा हुनु आवश्यक
उनले राष्ट्रियतासंग जोडिएका विषयमा उजुरी गर्ने स्थानका लागि पनि सामाजिक संजाल तथा युट्युब च्यानल संञ्चालकको कार्यालय नेपालमा हुनु आवश्यक रहेको बताए । समग्र सुचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ल्याईएको विधेयकमाथि भ्रमात्मक ढंगले सूचना सम्प्रेषण नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिधेयकमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसुरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
