काठमाडौं, ५ माघ । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ ।
आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा कम्पनी, सहकारी, गुठीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै साझा ढाँचामा ल्याएर सेवामुखी बनाउन पनि भनिएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास केन्द्रका शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण कायम गर्न आयोगको सिफारिस छ । यसलाई क्रमश: वृद्धि गर्दै शिक्षक हुन कम्तीमा स्नातकउत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनकालागि विद्यार्थी–अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट पारेको छ ।
पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत तथा अन्यशुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझावदिइएको छ । त्यसबाहेक स्टेसनरी, दिवाखाजा र पोसाकसमेत नि:शुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
