सर्मिला गुरुङ्ग, काठमाडौँ, १० भदौ ।
प्रदेश नम्बर दुइअन्तर्गतका ८ जिल्लामा आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरुले उम्मेदवार छनोट गर्ने कामलाई तीव्र पारेका छन् । तर तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवारहरु भने उपप्रमुखमै सीमित हुने देखिएपछि यसबारे प्रमुख दलदेखि साना दलका महिला राजनीतिज्ञले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था मिलाएको छ । तर राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई व्यवहारतः लागू गरेका छैनन् । यो कुरा यसअघि भएका दुई चरणको निर्वाचनबाटै पुष्टि भइसकेको छ । कानुनी व्यवस्था भएपनि दलहरुले व्यवहारतः त्यसलाई लागू नगर्नुमा पुरुष प्रधान सोच मुख्य कारण रहेको महिला राजनीज्ञहरुको तर्क छ ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउन महिला नेतृहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । एमाले नेतृ रन्जना कुमारी सरकार आफूहरुले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सशक्त बनाउने विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको बताउनुहुन्छ ।
यसअघि भएका दुई चरणको निर्वाचनमा दलहरुले महिलाहरुलाई उपप्रमुखमै सीमित गरे । तर आगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख पदमा अघि सार्नुपर्ने महिला राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । सम्पूर्ण क्षमता हुँदाहुँदै पनि दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा अघि नसार्नु लोकतन्त्रकै अपमान हुने उनीहरुको भनाई छ ।
