काठमाडौं, २६ कात्तिक । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोठिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
केही सयमअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ भने अन्य राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छन् ।
जसका कारणले सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याकंन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
