काठमाडौँ, ३० असोज । प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघ सरकारका अधिकारीले संघीइ उैन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् । सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफू अनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशिक कार्यालय छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभर प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवापदेही छैन ।
प्रदेश सरकारलाई समान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरु संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ । संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षमा सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐन विधेयक संसदमा लगेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
