काठमाडौँ, २७ साउन । फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ ।
‘अपराधपीडितको हक’ कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो । संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ । जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने छ ।
मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रूपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । आर्थिक र भौतिक नोक्सानीका साथै व्यक्तिको सौन्दर्य कुरूप पारिए पनि क्षति मानिनेछ । कुन अपराधपीडितले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेचाहिँ यकिन गरिएको छैन । यसअघि यस्ता कुनै अपराधमा पीडितले पीडक वा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन ।
विधेयकले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता, मानव बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार पीडितलाई गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रत्याभूत गरेको छ । पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त वा अभियुक्तको साक्षीबाट हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । पीडितले मागेको सूचना प्रहरीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । मुद्दा चलाउने निर्णय, मुद्दा नचलाउने भए त्यसको आधार, अदालती प्रक्रियालगायतको जानकारी पीडितले पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।
पीडितलाई सामाजिक रूपमा पुन स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा सामाजिक पुन स्थापना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रस्तावित कानुनमा भनिएको छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार वा क्षतिपूर्ति दिनुपरे अदालतले सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्नेछ । कसुरदारसँग क्षतिपूर्ति तोकेर पीडितलाई दिलाउने व्यवस्था पनि छ । ‘कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नदेखिए अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । आदेश भएको ४५ दिनभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिइसक्नुपर्छ ।
जबर्जस्ती करणीको हकमा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । जबर्जस्ती करणीकै कारण गर्भवती भए गर्भपतन गर्न, शिशु जन्माउन, पालनपोषण गर्न र गर्भपतन भए औषधोपचार गर्न लाग्ने खर्च पनि पीडितले पाउने छन् । पीडितको हकहित संरक्षण गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पीडित सुझाव समिति रहनेछ । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
