काठमाडौं, १६ साउन । सरकारले बिमासम्बन्धी कसुरको जरिवाना ३ सय गुणाभन्दा बढीले बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा बिमाको कसुरअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
विद्यमान बिमा ऐनमा अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम २ बर्षसम्म कैद सजायको मात्र व्यवस्था थियो । विज्ञसँग छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा विधेयक बनाएर पेश गरेको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत दण्ड जरिवाना राखिएको भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ । समाचार आजको कारोबारमा छापिएको छ ।
