सोलुखुम्बु, ५ साउन । पोहोर साल जतिबेला देशभरि निर्वाचनको उल्लास थियो, त्यतिबेला सरकारको निर्णय नटेर्ने एउटै गाउँ थियो– तिङ्ला । वैशाख–जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो, तिङ्लावासी घरमै बसे । मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो, तिङ्लावासीले त्यो पनि बहिष्कार गरे ।
आन्दोलनमा ओर्लेका तिङ्लालीहरू एक सुर र एक तालमा अडानमा बसिरहे । उनीहरू पार्टी, जाति वा विचार कुनै पनि आधारमा विभाजित भएनन् । निर्वाचनका लागि केन्द्र सरकारले गरेको निर्देशनलाई उनीहरूले अवज्ञा गरे । तिङ्लावासीले भोट मात्रै नहालेका होइनन्, नौ दिनसम्म सदरमुकाम सोलु–सल्लेरी जाने बाटो अवरुद्ध पारे, सदरमुकाम गएर पूरै गाउँलेले घेराउ गरे ।
उनीहरूको यो निरन्तरको अवज्ञा र आन्दोलनबाट सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । सरकारको हालैको निर्णयले तिङ्लालाई सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा समेटेको छ । अहिले विद्रोही गाउँ तिङ्ला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा समेटिएको छ ।
अहिले भने तिङ्लालीको माग पूरा भएको छ, उनीहरूले जितेका छन् । तर तिङ्लामा जनप्रतिनिधि कोही छैन । २०७४ फागुन १४ गतेको राजपत्रमा सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा समेटिएको कुरा प्रकाशित भएको हो ।
अब भने उनीहरू निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिको अभावका कारण भूकम्प पीडितले राहत पाउन पनि समस्या भइरहेको छ । तिङ्लामा करीब ५ सय घरधुरी भूकम्पपीडित छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियर शम्भु महतोका अनुसार जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा तिङ्लावासीले स्थानीय तहमा कठिनाइ झेलिरहेका छन् । ‘हामीलाई काम गर्न पनि असजिलो भइरहेको छ, वडाअध्यक्ष र सदस्य हुँदा राहतको किस्ता दिन सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने । अहिले तिङ्लामा वडासचिव खेमराज खतिवडाले जनप्रतिनिधिका काम काम समेत गरिरहेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा सबै काम आफै गर्नुपर्छ, धेरै समस्या छ’, सचिव खतिवडाले भने ।
४ हजार ५ सय जनसंख्या रहेको तिङ्लामा २ हजार ४ सय मतदाता छन् । तीन–तीन वटा निर्वाचन लगातार बहिष्कार गरेका तिङ्लालीलाई अब भने निर्वाचनको तिर्खा लाग्न थालेको छ । स्थानीय राजकुमार विक भोट नहाले पनि आफ्नो माग पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गर्छन् । ‘अब भने चुनाव भइदियोस् भन्ने जनताको चाहना छ’, विकले भने, ‘हाम्रो माग पूरा भएको छ, सरकारले अब चुनाव गरिदिनुपर्छ ।’
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
