काठमाडौं, २५ असार । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशको उमेर २ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
अर्थले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको केही सुविधा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति दिने क्रममा मन्त्रालयले सुविधाहरू कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो । ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सुझाब र सहमति कायम रहेमा कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा कडाइ हुनेछ । अर्थले निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन सुविधा पाउने प्रावधान अघि सारेको हो । उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारीले ५५ वर्षमै राजीनामा दिए पनि पेन्सन खान थप ५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले २० वर्ष जागिर गरेर राजीनामा दिएपछि लगत्तै पेन्सन सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
अनिवार्य अवकाशको उमेरभन्दा पहिले नै सचिव भएर अवकाश पाए सोही मितिबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने सहमति अर्थले दिएको छ । पेन्सन सुविधामा राज्यकोषमा बढ्दै गएको भार व्यवस्थापन गर्ने ढंगले सुझाब दिएको अर्थको तर्क छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विषयगत क्षेत्रमा आफ्नो राय दिए पनि त्यसको छिनोफानो संसद्ले गर्ने भएकाले टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सुझाब राख्न पाउँछ, तर सुझाब दिनेबित्तिकै त्यही व्यवस्था हुने भयो भन्ने होइन, संसद्ले टुंगो लगाउने विषय हो ।
अवकाश हुँदा पाउने पैसामा आयकर
मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने एकमुष्ट पैसामा पनि आयकर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि उक्त पैसामा कर्मचारीले आयकर छुट पाउँदै आएका थिए । कर्मचारीले अवकाशका बखत राज्यकोषबाट विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम प्राप्त गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले संघीय ऐन लागू भएपछि अवकाश हुने कर्मचारीले पनि आयकर ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट चाँडै सचिव हुनेलाई धक्का
कर्मचारीको हितमा रहेका विभिन्न व्यवस्थाहरू कटौतीको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था भने कायम राखेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुने सिटलाई ९० प्रतिशत कायम राखेको छ ।
बुढाबुढीमध्ये एकको मृत्यु भए एकको मात्र पेन्सन
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार श्रीमान श्रीमती दुवैले पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा एकको मृत्यु भएपछि जीवित रहेकाले दुवैको पेन्सन सुविधा लिँदै आइरहेका छन् । अब भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको छ । श्रीमान र श्रीमतीले नै पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा एकको मृत्यु भएमा दुईमध्ये एकको मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था सरकारले गर्दैछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
