काठमाडौं, १३ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले सरकारले कुनैपनि किसिमको भ्रष्टाचार गर्न छुट नदिने र भएको भए दण्ड गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माणका लागि छलफल प्रारम्भ भएको भन्दै कर्मचारीलाई व्यवसाय गर्न र एनजिओ आईएनजीओमा लाग्न पाउने छुट दिने तर्फ कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले असार १ गते देखि ट्रेड युनियन काज दिन रोक लगाईएको र कार्यालय समय भित्र कुनै गतिविधि गर्न नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।
स्थानिय तहमा देखिएको कर्मचारीको अभावलाई पुरा गर्र्न व्यवस्थापनको कार्य भईरहेको भन्दै उनले शिक्षामा कर्मचारी बढी भएको र संघीय मामिलामा आवश्यक परेको हुनाले बढी भएकोबाट कम भएको स्थानमा पठाउने तर्फ दुईपक्षीय छलफल चलिरहेकाले स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले कुनै पनि दलितका कोटा नकाट्ने र प्राथमिकता दिने तर्फ नै गम्भीर रहेको बताए । सांसदहरुले संघिय मामिला मन्त्रालय अन्र्तगत उपेक्षित, उत्पीडित र दलित बर्ग उत्थान समितिलाई बजेट विनियोजन नगरिएको तथा खारेज गर्ने तयारी भएको तथा दलितले पाएका उच्च छात्रवृत्तिको कोटा काटिएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
