काठमाडौँ, १० असार । भूकम्पपछि जोखिममा परेका १८ जिल्लाका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले दिएको रकमबाट अहिलेसम्म ८ सय ५५ घरधुरीले जग्गा किनेका छन् ।
सरकारले जग्गा किन्न प्रतिघरधुरी २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बढी जोखिममा पर्नेमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका बस्ती छन् । २०७२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पपछि पहिरोको जोखिममा परेको गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–२, केरौंजा गाउँ । यहाँ ३ सय ४८ घरधुरी छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका अनुसार अहिलेसम्म जग्गा किन्न १७ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । गोरखाको लाप्राकका ५ सय ७२ घरधुरीका लागि भने सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघले घर बनाइदिँदै छ । उनीहरूका लागि लाप्राकभन्दा करिब एक घण्टा टाढाको गुप्सीपाखामा घर निर्माण गरिँदै छ ।
त्यस्तै दोलखाको बोसिम्पाका ७६ घरधुरीलाई भीमेश्वर नगरपालिकाको पानीपोखरीमा सार्न लागिएको छ । त्यसका लागि सरकारले दिएको जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ । ‘सबभन्दा ठूलो बस्ती एकैपटक स्थानान्तरण गर्नुपरेको गोरखाको लाप्राक हो,’ शाखा प्रमुख कमल घिमिरेले भने, ‘जग्गा व्यवस्था भई घर निर्माणको क्रममा छ, अहिले जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ गाउँले बसेका छैनन्, सुरक्षित ठाउँमै छन् ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म रसुवामा ३ सय ११ र सिन्धुपाल्चोकमा १ सय २८ घरधुरीले जग्गा किनिसकेका छन् । गोरखामा लाप्राकसहित जोखिममा रहेका घरधुरीको संख्या ९ सय छ । जसमा ४१ घरधुरीले सरकारबाट रकम बुझेर सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनेका छन् ।
घिमिरेका अनुसार रामेछापका ५६, धादिङका ९५, नुवाकोटका १ सय ४५, चितवनका ३१, ओखलढुंगाका ४८ घरधुरीले राज्यबाट अनुदान रकम लिएर जग्ग्गा किनिसकेका छन् । लालपुर्जा लिएको तीन महिनाभित्र घर बनाउन सुरु गर्नुपर्नेछ । जोखिममा परेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सरिसकेपछि मात्र घर बनाउन थाल्नुपर्नेछ । ‘पहिलाको जोखिमयुक्त क्षेत्र छाडेर जहाँ गएर बसोबास गरिरहेका छन्, त्यहीँ घर बनाउने काम भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘जग्गा किनेको ठाउँमा निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ ।’ अब १ हजार ५ सयजति परिवारलाई जग्गा उपलब्ध बाँकी रहेको जनाउँदै उनले साउनभित्र यकिन विवरण आइसक्ने बताए ।
भूगर्भविद्बाट जग्गा निरीक्षणपछि बस्नका लागि उपयुक्त भए नभएको प्रतिवेदन लिएर मात्र जग्गा किन्ने गरिएको छ । यस्तो रकम व्यक्तिका नाममा दिइँदैन । पारित लिखतका आधारमा जग्गा विक्रेतालाई नै दिने गरिएको छ । पीडितले सिधै जग्गाको लालुर्जा मात्र पाउनेछन् । भूगर्भविद् किशोर आचार्यका अनुसार ढुंगा झर्ने, पहिरोको जोखिम, भिरालो जमिन चिरा परेको छ छैन हेरेर जग्गा निर्धारण गरिएको छ ।
‘पहिला जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुगेर त्यसको अवलोकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बस्ती कत्तिको जोखिममा छ, जमिन चिरा परेको छ छैन, सबै कुरा विस्तृत हेर्छौं ।’ जोखिमयुक्त जमिनमा बस्दै आएकाहरूलाई बर्खाको समयमा सुरक्षित स्थानमा सर्न उनले सुझाए । कुन बस्ती सुरक्षित, कुन असुरक्षित, कहाँ सुरक्षा गर्न सकिने भनी वर्गीकरण गरेर ०७३ चैतमा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन सबै जिल्लामा पठाइयो । त्यति बेला जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुदान सम्झौता नगर्न र सम्झौता भएको खण्डमा निर्माणमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
