काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदको बोलपत्र निकाल्दा ३ जग्गाधनीले बोलपत्र पेश गरे। त्यसमध्ये २ जनाको बोलपत्र मात्रै स्विकृत भयो। न्यूनतम दररेट प्रस्तुत गर्नेले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैंया प्रस्ताव गरेको थियो भने अर्कोले १६ लाख ३० हजार रुपैंया। मिलेमतोमा पेश गरिएको बोलपत्रलाई स्विकृत गरी २३ विगाहा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा झापामा खरिद भयो।
न्यूनतम कबुल्नेसग १५ विगाहा १२ कट्ठा
सर्लाहीमा ४ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा ३ वटामात्रै स्विकृत भयो। कतिसम्म मिलेमतो थियो भने ९ लाख ६१ हजार रुपैंया प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने सगै नजिक हुनेगरी अर्कोले ९ लाख ९५ हजार रुपैंयामा प्रस्ताव गरेको थियो। तेस्रो जग्गाधनीले भने १५ लाख ९५ हजार रुपैंयाको दर तोकेको थियो। झापामा झै सर्लाहीमा पनि न्यूनतम कबुल्नेसग १५ विगाहा १२ कट्ठा जग्गा खरिद भयो।
राज्य कोषमा ठूलो क्षति
‘सीमित जग्गाधनीबीच देखावटी प्रतिस्पर्धा गराउने, मिलेमतोमा दररेट हालेर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा खरिद भएको छ,’ आयल नियम स्रोतले भन्यो, ‘सोझै जग्गा नकिनेर विचौलियाको प्रयोग गरिएकाले राज्य कोषमा ठूलो क्षति पुगेको छ।’ स्रोतको दावी अनुसार, आयल निगमलाई जग्गा बेच्ने जग्गाधनीले केही समय अघिमात्रै विभिन्न टुक्रा जग्गाहरु स्थानीय बासिन्दासग खरिद गरेका थिए। आयल नियमकै सीमित उच्च नेतृत्वको मिलेमतोमा खडा गरिएका त्यस्ता जग्गाधनीले निकै नाफा गरेको स्रोतले बतायो।
ठूलो चलखेल
आयल निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको टिमले कुनै पनि ठाउमा २र३ भन्दाबढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउमा त्रुटीका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । ‘सीमित प्रतिस्पर्धामा जग्गाधनी छानिएकाले ठूलो चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
जग्गाधनीवीच तुलनात्मक अन्तर
चितवनमा दुई वटा जग्गाधनीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद भएको छ । १५ लाख ८५ हजार रुपैंयाका दरले २३ विगाहा १२ कट्ठा जग्गा खरिद भएको हो । भैरहवामा पनि १० लाख ९३ हजार रुपैंयामा १४ विगाहा ७ कट्ठा जग्गा खरिद भयो । सीमित प्रतिस्पर्धा भएको ठाउमा भने दररेट प्रस्ताव गर्ने जग्गाधनीवीच तुलनात्मक रुपमा अन्तर देखाइएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
