काठमाडौं, २१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउने इजाजत दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सडक साँघुरो भएको ठहर सहित सो राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउन इजाजत नदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
अभिवक्ता कैलाशराज दाहालले विपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन अनुमति नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसैगरी न्याय परिषदले १६ जनालाई जिल्ला न्यायाधिश पदमा नियुक्त गर्न कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।
रिक्त जिल्ला न्यायाधिश पदको परीक्षामा उतीर्ण भएका १६ जनालाई जिल्ला न्यायाधिशमा नियुक्त गर्न परिषदले कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश जोशीलाई सिफारिस गरेको हो ।
