काठमाडौं, १२ जेठ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत भएको छ ।
संघीय सरकार सहित सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार गठन गरेको छ । र, संघीय संसद देखि ६ वटै प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख पनि उसकै छ ।
तर, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा अहिले नेकपा बनेको दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई वटा दल थियो । दुई दलबीच एकीकरण भएसँगै संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नपाइने बहस सुरु भएको छ ।
अधिवक्ता अच्युत खरेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुनु संविधान विपरीत भएकाले भन्दै पुनः निर्वाचन गरी फरक–फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राखि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
तर, रक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता इश्वर पोखरेलले भने दुई वटा पार्टी हुँदाको बखत नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएकाले कानुन संगत नै भएको दाबी गर्छन् । तथापी अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
खरेलले दायर गरेकोे रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा फरक–फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा ९२ मा पनि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा, ११ को उपधारा २ को १ मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, बरिष्ठ अधिक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने कानुनी ब्यबस्था सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ को (ङ) अनुसार पदमा रहन सक्ने र दल त्याग ऐनमा १०० प्रतिशत कार्यकारी समिती दर्ता भएकाले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।
तथापी, यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ । अब वर्तमान सभामुख तथा उपसभामुख फेरिने वा नफेरिने अदालतको फैसलापछि नै टुंगो लाग्ला ।
