काठमाडौं, २२ बैशाख । एउटा सरकारी संस्थाले कति वटासम्म राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग संस्थागत सम्झौता (एमओयू–मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) गर्छ होला ? एक, दुई वा एक दर्जन ? नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा परिषद् (नास्ट)ले अहिलेसम्म करिब पाँच दर्जन संघसंस्थासँग औपचारिक एमओयू गरिसकेको छ, जसमध्ये ५० जति त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन्। योजना तथा मूल्यांकन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमै नास्टले मात्र २० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग एमओयू गरेको छ।
कतिपय विदेशी संस्थासँग कुनै काम नभई सम्झौता सकिएका छन् भने कतिपयसँग नास्टले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्न औपचारिकताका लागि मात्र सम्झौता गर्ने गरेको छ। कागजी सम्झौताको संख्या बढाउनुको साटो देशको आवश्यकताअनुसार कार्ययोजनासहित सम्झौता गर्नुपर्ने नास्टकै वैज्ञानिकहरू सुझाउँछन्। महाशाखाका अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, इटाली, जापान, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत, जर्मनी, हंगेरी, टर्की, मंगोलिया, श्रीलंकालगायत देशका संस्था र विश्वविद्यालयसँग नास्टले एमओयू गरेको छ। नास्टले एमओयू गरेकामध्ये एउटै देशका २/३ संस्था र विश्वविद्यालयसमेत रहेका छन्। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायत स्वदेशी शैक्षिक संस्थासँग पनि नास्टले कार्यगत सम्झौता गरेको छ।
विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका साथै सीप, क्षमता र अनुभव आदानप्रदान गर्न यस्ता द्विपक्षीय सम्झौता गरिन्छ। तर, नास्टले कुनै मापदण्डबिना अनेकौं संघसंस्थासँग एमओयू गरे पनि त्यसबाट राज्यले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको नास्टमा कार्यरत वैज्ञानिकहरू नै बताउँछन्। ‘जहाँ गयो, त्यहीँ सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखियो’, नास्टका एक वैज्ञानिकले भने, ‘बिनायोजना गरिएका यस्ता सम्झौता कागजमै सीमित भए, यसबाट नास्टले कुनै फाइदा उठाउन सकेको छैन।’ नास्टका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका देशका संघसंस्थासँग मात्र यस्ता सम्झौता हुने गरेका नास्टका कर्मचारीको आरोप छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
