काठमाडौं, २८ चैत । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरु कानूनतः आजबाट खारेज हुने भनिए पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्थापनको कार्य र कानुनको अभावमा यो काम अनिश्चित बनेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आजबाट खारेज हुने भनिएका सरकारी कार्यालयको सबै अधिकार र सम्पत्ति स्थानीय तह मातहत आएको भनेको छ । तर, व्यवस्थापनसँगै समयमा त्यस सम्बन्धी कानून बन्न नसकेपछि यो काम लम्बिने भएको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएको ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, पर्यटनजस्ता विषयगत कार्यालयहरू बन्द गरी तिनीहरूको अधिकार संघीय स्वरूप अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गत असोजमा भएको थियो ।
निर्णय अनुसार चैत २८ गते ती सबै कार्यालयहरु स्थानीय तहमा पुग्नु पर्नेमा अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइ नसकेकोले त्यसमा समय लाग्ने देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङको भनाइ छ ।
केही कार्यालयको म्याद थपिएको छ भने कतिपय स्थानमा कर्मचारी खटाउने जस्ता मुख्य काम हुन नसक्दा ढिलो हुन गएको हो । प्रवक्ता तामाङले अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र लिने दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेकाले व्यस्थापनमा समय लाग्ने र आउँदो असार मसान्तसम्ममा धेरै कुरा मिल्ने दाबी गरे ।
उनले खारेजीमा परेका कार्यालयहरुको चलअचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत हस्तान्तरण हुने र ती सबै पूरा हुन समय लाग्ने बताए । जिल्लामा रहेका साविक कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकास, मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय खारेज भएको भनिए पनि प्राविधिक बिषयहरु मिलाउन बाँकी नै रहेकाले ती सबै मिलिसकेपछि कार्यालय ब्यवस्थापन हुनेछ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आउने असारसम्म कायमै रहने छ । जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु स्थानीय तहमार्फत परिचालन हुने अवस्थामा ती कार्यालयका लागि प्राबिधिक, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको सम्बन्धित ठाउँमा पद हस्तान्तरण नभएसम्म स्थानीय तहका लागि कार्यालयहरुको संचालन कठिन र चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।
