काठमाडौँ ।
अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौता पछिको आठ वर्षमा नेपालले करिव ३ दशमलब १९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो तथ्यांकले जलवायुकार्यका लागि नेपालले लिएको अनुदान भन्दा ऋण दोब्बर बढी देखाउँछ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य: पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्शाङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २ दशमलव ०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९ सय ६९ दशमलव ०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ । गैर–सहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्युन छ । अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ ।
कुल वित्तको ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५ दशमलब ९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५ दशमलव ०४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।बहुपक्षीय बिकास बकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्तता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्वपूर्ण भएपनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको तर्क छ ।
विषयगत रूपमा भने कुल जलवायु वित्तको ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२ दशमलव ३६ प्रतिशत न्युनिकरणमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलन वित्तमा प्राप्त रकममा एकरुपता छैन । कुनै वर्ष धेरै त कुनै बर्ष कम छ । सन् २०२० मा ६ सय १० दशमलव ०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४ दशमलव ४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १ सय ५ दशमलव शुन्य ९ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । हानि तथा नोक्शानीका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले जनाएको छ ।प्राप्त जलवायु वित्त क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९ सय ८२ दशमलव ९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५ सय ७४ दशमलव ९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा ५ सय १९ दशमलव ६० मिलियन डलर खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २ सय ६५ दशमलव ६६ मिलियन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईमा २ सय १७ दशमलव ४५ मिलियन र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६ दशमलव २२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति गरेको स्थिति भएपनि यी क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिदैन ।नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योजना कार्यान्वयका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ दशमलब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ६२ दशमलब ९२ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसमा अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको अध्ययनकर्ता यम कुमारी उचाईले जानकारी दिनुभयो ।
रिपोर्टले सरकारलाई जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्न केवल थप रकम खोज्न नभई अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, एनडिसी र न्यापअनुसार बजेट तथा परियोजना मिलाउन र जलवायु वित्तको वास्तविक प्रवाह मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ । कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनजस्ता कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई अनुदान परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि रिपोर्टले जोड दिएको छ । यी सुझावहरूमा सरकारले वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न कुन स्रोतबाट कति रकम जुटाउने भन्ने परिमाणात्मक योजना वा निश्चित समयसीमा दिइएको छैन । रिपोर्टले मुख्यतः वित्त परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत क्षमता र पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत दिशा दिएको छ । रिपोर्टमा विकास साझेदारहरूका लागि छुट्टै सिफारिस पनि गरिएको छ । जलवायु वित्तको वास्तविक अनुदान र समतुल्य मूल्य खुलाउने, रिपोर्टिङ प्रणाली मिलाउने र जलवायु वित्तलाई सामान्य विकास सहायताबाट स्पष्ट छुट्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
एनडीसी र न्यापमा उल्लेखित रकम भिजन मात्र हो ,माग गरेको रकम सबै उपलब्ध हुँदैन, वित्तको ग्याप निजी क्षेत्र र लगानीबाट पूरा गर्नुपर्छ, डाक्टर महेश्वर ढकाल, वन मन्त्रालय
एनडीसी र न्यापमा देखाइएको जलवायु वित्तको ठूलो ग्याप सबै अनुदानबाट पूरा हुने अपेक्षा नभई, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै निजी क्षेत्र र लगानीयोग्य पूर्वाधारमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति छ । प्रकृति रिसोर्स सेन्टर (पीआरसी) को जलवायु वित्त प्राप्तिसम्बन्धी अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको वित्त र राष्ट्रिय लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखाएको सन्दर्भमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिर्वतन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको भिजन मात्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपालले जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको रकम सबै अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएकाले विकासका प्राथमिकता र लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । जलवायु वित्तको परिभाषा र त्यसअन्तर्गत समेटिने आयोजनाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार,जलवायु वित्तमा ठूलो ग्याप देखिनुको अर्थ सबै रकम विदेशी अनुदानबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
नेपालले आफ्नो विकास बजेटलाई जलवायुमैत्री बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुन्छ । तर जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । ढकालले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री विकासका सम्भावित लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्र सिमित नगरी विपद्बाट प्रभावित समुदाय, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको आवश्यकता समेटेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । डाक्टर ढकालले पूर्वाधार विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सके नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउन सक्ने बताउनु भयो ।
दस्तावेज बुझाएर मात्रै हँुदैन,रणनीतिक गृहकार्य चाहिन्छः राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु वित्त विज्ञ
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले पेरिस सम्झौतापछि विकसित राष्ट्रबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ र आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । संयुक्त राष्ट्रसघलाई विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन गरेको वित्तको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्राप्त गरेको रकमको लेखाजोखा गरिएको थियो । नेपालले युएनफसिसिसिमा बुझाएको तेस्रो एनडिसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम सबै अनुदानमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा जलवायु वित्तको क्षेत्रगत लगानी र प्राप्त हुने स्रोतको लेखाजोखा गर्दा जलवायु कार्यको रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुने उहाँको तर्क छ । यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिव ४ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै नेपालले आठ वर्षमा प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु वित्त र उपलब्ध स्रोतबीचको संरचनागत खाडल स्पष्ट पारेको छ ।
