नेपालले जलवायु न्याय खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म कस्ता छन्ः यसो भन्नुहुन्छ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री

भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई नेपालले जलवायु न्यायको बलियो मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ ।  विपद्को प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न थप ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन’ अध्ययन आवश्यक भए पनि नेपालका हिमाल र हिमतालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम प्रमाणित भइसकेकाले घटनालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न हिचकिचाउन नहुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । जलवायु वित्त र हानी नोक्शानीको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आउनुभएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भोटेकोशीको बाढीले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम र त्यसले पु¥याउन सक्ने क्षतिको गम्भीरता उजागर गरेकाले नेपालले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट भएको ठूलो क्षतिमामा विकसित मुलुकहरूबाट नेपालले मानवीय सहायता र अनुदान अपेक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिँदा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकलाई अनुदानभन्दा ऋण दिने प्रवृत्तिलाई थप बल पुग्ने तर्क उहाँको थियो । न्युज एजेन्सी नेपालका सम्वाददातासंग कुरा गर्दे उहाँले ठूलो महाविपत्तिमा नेपालले हानि तथा नोक्शानी कोषबाट सहयोग माग्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार  अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको हो कोष भएकाले बोर्डले निर्णय गरेमा नेपालले करिव १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसबाहेक बहुपक्षीय संस्थाहरुसँग पनि सहयोग माग्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रश्तुत छ, जलवायु न्यायको दृष्टिबाट भोटेकोशी बाढीलाई नेपालले विश्व सामु कसरी प्रश्तुत गर्नसक्छ तथा कस्ता कस्ता कोषका वित्तमा पहुँच राख्नसक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सामाग्री । 
प्रश्नः भोटेकोशी बाढी प्राकृति विपद मात्रै हो कि जलवायुजन्य विपद ?
जवाफः भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको कारणले हो÷होइन भनेर बहस गरिराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पन्न हुने प्रकोपहरू यस्तै खालको हुने हुन् । हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि देखेका छौँ । जलवायु प्रकोपले कुन हदसम्मको क्षति गर्नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा भोटेकोशी बाढीले उजागर गरेको छ । नेपालमा केही वर्षयता जलवायुजन्य विपदहरू बढेका छन् । आगामी दिनमा कस्तो हुने हो हामीले परिकल्पना गर्न सकेका छैनौँ ।
यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको घटना हो भन्ने आधारहरु बनिसकेको छ । सन् २०२३ यता हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष तापक्रम बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा नेपालमा यस्ता खालका घटनाहरू भएका छन् । भर्खरै युरोपमै हिटवेभहरू भएको अवस्था छ । यस्ता खालका घटनाहरू संसारभरि भइरहेका छन् । त्यसकारण, अब हामीले यो घटना जलवायु परिवर्तनले  भयो भएन भन्ने भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या यति विकराल हुँदो रहेछ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर जोड दिनुपर्छ । भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको भन्ने कुरा एकदम टर्कारो रुपमा स्थापित भएको छ । बाढीसँगै न्याय कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यो घटना पु¥याईसकेका छन् र मलाई लाग्छ सबैको ध्यानाकर्षण पनि भईसकेको छ । तत्काल राहतकै कुराहरू बढी हुन्छन् । तर कुनै पनि समुदायले, देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रमा भोग्नुपरेको क्षतिको न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? भोटेकोशी, रसुवा र नुवाकोटका जनताहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेकुरा महत्वपूर्ण सवाल हो । अब सही ढंगले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकार एक्लैको बजेटले अथवा स्रोत साधनले थेग्दैन । कतिपय कुराहरू अहिले मानवीय सहायताको रुपमा भइरहेका छन् । कति हामी आफैले गरिरहेका छाँै । तर दीर्घकालीन रुपमा काम गर्ने हो भने स्रोत साधन जुटाउने ढोकाहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नः तत्काल नेपालले आर्थिक लाभ लिनसक्ने कोषहरु के–के छन् ? 
जवाफः भोटेकोशी जस्ता घटनाको जलवायु न्यायकै लागि भनेर कोषहरु बनेका छन् । दुई पक्षीय, बहुपक्षीय, र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच कसरी पु¥याउने भनेर काम गर्न आवश्यक छ । नेपालले अब जलवायु न्यायको लागि दरिलो खुट्टा टेकेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । भोटेकोशी घटनालाई एउटा केस बनाएर न्यायका लागि दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्नुपर्छ । अहिले सहयोग माग्न सक्ने भनेको ‘हानी तथा नोक्शानी कोष’ (एफआरएलडी) मा हो । सरकारले कोषलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ । जसलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । वास्तवमा ‘हानी तथा नोक्शानी कोष’ यस्तै खालको घटनाहरू हुनसक्छ भनेर बनेको हो । कोषको विधानमा पनि यस्तो खालको घटनाहरू हुँदा त्यस्ता राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डले बैठक बसी निर्णय गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशलाई कम्तीमा पनि १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यसैगरी, हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै एशियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंकहरूबाट पनि अपेक्षा गर्नसक्छौँ । जलवायु परिवर्तन र विकासमा टेवा पु¥याउन द्विपक्षीय सहयोग दिइरहेका दातृ निकायहरू छन्, ती निकायहरूलाई पनि उनीहरूको दायित्व भएको कारणले हामीलाई सहयोग गर भनेर आह्वान गर्नसक्छौँ । उनीहरूमार्फत सहयोगको स्पष्ट खाकासहित प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा तत्कालै गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन रुपमा त्यो ठाउँको पुनर्निर्माण अथवा विकासका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ । संघ संस्थाको प्राथमिकिकरणका आधारमा हामीले प्रश्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा हामीले हरित जलवायु कोष, होइन, अनुकुलन कोष, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी जस्ता कोषहरूमा प्रश्ताव पठाउन सक्छौँ ।
प्रश्नः सहयोग जुटाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुलाई नेपालले कसरी सदुपयोग गर्नसक्छ ? 
जवाफः विगत केही वर्षदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउँदै आएको छ । विश्व जलवायु सम्मेलन कोप,संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन लगायतमा पनि हिमालका सवाल उठ्दै आएका छन् । अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउदा भोटेकोशीको केसलाई एकदमै ठूलो आधार मानेर जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ । तर एक्लै होइन । आफूसँग मिल्दाजुल्दा समस्या भएका देशहरूसँग सहकार्य गर्ने र हिमालको मुद्दालाई एजेण्डाकै रूपमा स्थापित गर्ने ढंगले गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा अल्पकालीन मात्रै नभएर भविष्यमा पनि हामीले सहयोग प्राप्त गर्नसक्छौँ । हिमाल कति जोखिममा छ भनेर स्थापित गर्न र सहयोगको परिचालनका लागि यस्ता पहलले सहयोग पु¥याउँछ  ।
प्रश्नः नेपालले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा  विशेष सेसनको लागि विशेष अनुरोध गर्नसक्छ ?
जवाफः हामीले अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दाखेरी यस्तो कुनै एउटा घटनालाई मात्रै लिएर कोपको मिटिङहरुमा विशेष सेसनहरु आह्वान गरेको पाईदैन । तर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघीय महासन्धिका सदस्य राष्ट्रका तथा सरोकारवालाहरु सहभागी हुने भएकाले नेपाल आफँैले संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव र कोपका अध्यक्षलाई नै बोलाएर कार्यक्रम गर्नसक्छ । यस्ता कार्यक्रम नेपालले पहिला पनि गर्दे आएको छ । त्यो कार्यक्रममा नेपालले आफ्नो सवाललाई सशक्त राख्न सक्छ । नेपाल जस्ता मुलुकलाई सहयोग किन चाहिन्छ र हिमालका मुद्दाहरु स्थापित गर्न किन जरुरी छ भन्नेकुराको सन्देश दिन यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ।
प्रश्नः सरकार यतिबेला, महाविपत्ति पछिको पुनर्निर्माण पुनःस्थापनाका लागि स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलन गर्नेबारे पनि आन्तरिक परामर्शमा देखिन्छ, स्रोत जुटाउने सवालमा यो प्रभावकारी हुन्छ अथवा अर्को विकल्प छ ? 
जवाफः नेपाल सरकारले समस्याहरू राख्न दाता सम्मेलन गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर हामीले विगतको अनुभवहरूबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । तीन वर्ष अगाडि पाकिस्तानमा भयंकर ठूलो बाढी आउँदा पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानकै लागि भनेर जेनेभामा दाता सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलरको आश्वासन आएको थियो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म पनि पाकिस्तानले त्यो रकम प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारणले दाता सम्मेलन गर्दैमा सहयोग जुटिहाल्छ भन्ने हुदैन । दाता सम्मेलन एउटा खुड्किलो चाहीँ हो । जानकारी दिने ठाउँ हुनसक्ला । सम्मेलनमा सहयोगको आश्वासन पनि आउन सक्ला तर पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित हुदैन । हामीले साँच्चीकै सहयोग अपेक्षा गर्छौ भने विभिन्न खालका संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो विदेशस्थित दूतावासहरूको भूमिका के रहन्छ ? नेपालका कुनैपनि मन्त्री अथवा उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू विभिन्न देशमा जाँदाखेरि उनीहरूले दिने सन्देश के हुन्छ ? द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएका छौँ भन्ने विषयले पनि भुमिका खेल्छ ।
एउटा सबैभन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा, अहिले हामी जलवायु परिवर्तन र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यन्तै न्युन भएर घटेको अवस्थामा छौँ । हामीलाई सहयोग दिदै आएका जुन निकाय वा देशहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्राथमिकतामा लगानी गरेको अवस्था छ । त्यसैले विकास र जलवायु परिवर्तनको लागि सहयोग घटेको अवस्थामा दाता सम्मेलनले मात्रै हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्छ भन्न सकिदैन । त्यसैले हामीले सबै खालका ढोकाहरूलाई खुला गर्नुपर्छ ।
प्रश्नः जलवायुजन्य विपद्मा हामीलाई चाहिने न्यायप्रेरित अनुदान कि सहुलियतपुर्ण ऋण ? 
जवाफः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोगको अपेक्षा गरिराख्दा अहिले ऋणको बारेमा सोच्नु पनि हुन्न । किनभने हामीले जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट अपेक्षा गर्ने भनेकै सहयोग हो । र त्यो सहयोग अनुदानको रुपमा आउनुपर्छ । नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा योजना बनायो त्यसलाई आवश्यक स्रोतहरु परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय भविष्यको कुरा भयो । यतिबेला जलवायु परिवर्तनको कारणले हामीलाई यति ठूलो क्षति भइरहेको छ भने हामीले ऋणको परिकल्पना गर्नु हुँदैन । अहिले नै ऋणको परिकल्पना ग¥यौ भने हामी जस्ता मुलुकप्रतिको दायित्ववोध नभई ऋण थोपर्ने प्रवृतिमा टेवा पु¥याउँछ । दातृनिकायहरु अहिले हामीलाई जलवायु न्यायका लागि अनुदान भन्दा ऋण दिन हतारोमा देखिन्छन् । भोटेकोशी जस्तो जलवायुजन्य विपद्मा हामीले ऋणको अपेक्षा गर्यौ अथवा ऋण स्वीकार ग¥यांै भने उनीहरुलाई ऋण नै प्रवाह गर्नेतर्फ बल पुग्छ । त्यसकारण अहिले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको मानवीय सहयोग र अनुदानको सहयोग मात्रै हो ।
प्रश्नः जलवायु एट्रिव्युसन भन्दा फरक, तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लियो र हिमाली क्षेत्रमा यथास्थितिमा परिर्वतन आउँदा विपद् निम्तियो भन्ने सामान्य बुझाईले पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न सकिन्छ, यसमा ‘हामीलाई जलवायुन्याय’ चाहियो भन्न हामी किन डराईरहेका छौँ ? 
जवाफः जलवायु न्यायलाई स्थापित गराउने एकदमै ठूलो अवसरको रूपमा हामीले भोटेकोशी विपद्लाई लिनुपर्छ ।  हिमालहरू पग्लिदैछन्, हिमतालहरू विस्फोटन हुने जोखिममा छन् भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ । आईपीसीसीको वैज्ञानिक रिपोर्टहरू हेर्नुस्, नेपालभित्रै हिमालमा गरिएका अध्ययनहरू हेर्नुस्, विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले गरेको अध्ययनलाई हेर्नुस् । ती जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमाल कति जोखिममा छ भन्नेकुरा ती अध्ययनमा देख्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नै कारक हो भन्ने कुरालाई तीन अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले नेपालले अब आफूजस्तै जोखिममा रहेका देशहरूलाई पनि साथसाथै लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।  साथसाथै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याहरु, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत सबै विकासमा कति पछि धकेल्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिनुपर्छ । यस्ता घटनाबाट नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक भार र जनधनको क्षतिको परिमाणलाई पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु न्यायका लागि स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनाएर विश्वसामु नहिचकिचाईकन राख्नुपर्छ । कसैले केही भन्ला, कुनै दातृ निकाय रिसाउला अथवा भोलि सहयोग नदेलान् भनी हिचकिचाहट गर्नुपर्ने अवस्था  छैन । मोरल रुपमा पनि हामी न्यायका लागि बलियो अवस्थामा छौँ ।
प्रश्नः विश्वमै हरित ग्यास उत्र्सजनमा पहिलो र तेश्रो स्थानमा रहेका छिमेकी मुलुकबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ ?
जवाफः नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यासँग एक्लै लड्नसक्ने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग पनि लिनु पर्यो । सँगसँगै दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । किनभने,जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्युनिकरणका लागि विपद् पूर्वसूचनाको निकै महत्व हुन्छ । सूचना आदानप्रदान को सवालमा चीनबाट र भारतबाट हामीले प्राप्त गर्ने होस्, अथवा हामीले दुवै राष्ट्रलाई दिने कुराहरू सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।  पुर्व सूचनामा हामीले सहकार्य गरेनौँ भने यस्ता घटनाको क्षति आगामी दिनहरुमा झनै धेरै हुनसक्छ । चीन अहिले संसारको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा एक नम्बरमा पर्छ ।  भारत तेस्रोमा छ । नेपाल दुई मुलुक बीचमा भएकाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्ने, जलवायुजन्य विपदलाई सम्बोधन गर्ने हो भने क्षेत्रीय रुपमा हाम्रा छिमेकीसँग सहकार्य गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । भोटेकोशी घटनामा पनि सूचना आदानप्रदानदेखि रेस्क्यु र सहयोग देखियो ।  त्यसैले समयमै सूचना दिँदा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आभाव सबै पक्षबीच हुन जरुरी छ । विपद् पूर्वसूचना आदानप्रदानमा सहकार्य हुनसकेको अवस्थामा केही हदसम्म हामीले विपद् क्षति न्युनिकरण गर्न सक्छौ । बिडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म यस्तो हुनसकेको छैन । प्रविधिमाथिको पहुँचका कारण हामीसंग भन्दा हाम्रा छिमेकीहरुसंग सूचना बढी हुनेगर्दछ ।
प्रश्नः नेपालमै पनि जलवायुकार्यमा सक्रिय रहँदै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासंग सरकारले कस्तो सहकार्य गर्न सक्छ ? 
जवाफः भोटेकोशी जस्ता महाविपद्हरुलाई नेपाल सरकार एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हुन त अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, व्यक्तिहरुबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । यस्तो खालको प्रकोपसँग जुध्न सरकारले अवश्य नै नेतृत्व लिनुपर्छ । तर सरकारले निजी क्षेत्रसँग र  विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकारको समन्वयमा जनता तथा समुदायसम्म सहयोग पु¥याउन संघ संस्थाहरुले भुमिका खेल्न सक्छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न त्रिकोणीय सहकार्यको आवश्यकता छ ।