काठमाडौँ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पछिल्ला पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र वर्तमान सरकारको कार्यादेशका आधारमा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारले नयाँ कार्यसूची र उद्देश्यसहितको जलवायु परिवर्तन नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार परिमार्जित नीतिलाई छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी छ । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सन् १९९२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको बताउनु भयो । नेपालले सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गरेको र सन् २०२१ मा सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परिमार्जित नीतिमा जलवायु परिवर्तनका मुख्य क्षेत्र समेटेर १५ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ । ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना बनाउन सक्ने गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) सम्बन्धी नयाँ ढाँचा तयार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त ढाँचामार्फत सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार जलवायु कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । वन, जलस्रोत, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा जोड
सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । सहसचिव ढकालकाअनुसार सरकारले गत वर्ष कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै कार्बन रजिस्ट्रीसमेत विकास गरेको छ ।
यसबाट विकसित देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई नेपाली निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहकार्य गर्ने अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले कार्बन परियोजनाका क्षेत्रगत सम्भावनासम्बन्धी राष्ट्रिय अध्ययन तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी हातेपुस्तक पनि तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।कार्बन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणको कामसमेत भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, कम्पनी तथा सरकारहरूसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी वार्ता गर्न र नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन योजना तयार भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त योजनाबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब डलरको अनुमानित आवश्यकता
ढकालकाअनुसार नेपालले सन् २०२१ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गरी आठ विषयगत क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । उक्त योजनाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसमेत समेटेर करिव ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमानित बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान गरे पनि यसको असर बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एनडीसीका लक्ष्यलाई दुई तहमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो तहमा आफ्नै स्रोतबाट हासिल गर्ने सशर्तरहित लक्ष्य र दोस्रो तहमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा हासिल गर्ने सशर्त लक्ष्य समावेश छन् । सशर्त लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा विकास साझेदारको सहयोग आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको उहाँले बताउनु भयो ।
हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य
सहसचिव ढकालले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको हिमाली जलवायु उत्थानशीलताको अवधारणालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चीन, भारतलगायत छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालले यस वर्षदेखि जलवायु वार्तामा पर्वतीय देशहरूको समूहलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो । बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणालाई समेत सरकारले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अभियानमा युवा र बालबालिकाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, कोरियाली सरकारसँगको जलवायु सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखा सम्झौता दुवै सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको र हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
भोटेकोशी विपद्ले जलवायु उत्थानशीलताको आवश्यकता देखायो
ढकालले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायु जोखिम न्युनिकरण र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त घटनाबाट जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, सार्वजनिक तथा निजी भवनलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।उहाँले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको प्रारम्भिक आकलन उद्धृत गर्दै क्षतिको विवरण प्रश्तुत गर्नुभयो । तर उहाँको प्रश्तुतिमा उल्लेख गरिएका मानवीय क्षति र आर्थिक नोक्सानीका केही तथ्याङ्क स्पष्ट नभएकाले समाचार प्रकाशनअघि आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।ढकालले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न नीति निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनयोग्य योजना, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कोप–३१ को तयारीका सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै अनुकूलन, क्षति तथा नोक्शानी, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
