काठमाडौं ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी जननीतिका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको हो । प्रश्तावित नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै सचिव शर्माले नयाँ नीतिले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो नीतिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्नेछ ।
जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणाअनुसार नै जलवायु नीतिलाई अगाडि बढाइने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। । नीति निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको सामाजिक लागत र यसको आर्थिक विश्लेषणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ । पछिल्लो ५–७ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उहाँले सन् २०२२ को बेमौसमी बाढी, मेलम्चीको बाढी तथा रसुवा, सोलुखुम्बु र पश्चिम नेपालमा गएका हिमपहिरो र बाढीले पु¥याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सचिव शर्माले नेपाल सरकारले तयार पारेको नीतिगत ढाँचाभित्रै रहेर नयाँ नीतिका अवयवहरू तय गरिने र यसका लागि फिल्डबाटै सुझावहरू सङ्कलन गरिने जानकारी दिनुभयो । साथै, विगतका नीतिहरूको प्रभावकारिता र कार्यक्षमताको समेत वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र नयाँ रणनीति तय गरिने उहाँको भनाइ छ ।
